पणजी : अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. गोव्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन तसेच सोयी सवलतीही दिल्या जातात. राज्यातील सुमारे २ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांनी सेवेत ५ वर्षे पूर्ण केलेली आहेत आणि अजूनही रोजंदारीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यात कायम करण्याची हमीही सरकारने दिली आहे, अशी माहिती सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष मनहर वालजीभाय झाला यांनी दिली.
पर्वरी येथे सचिवालयात खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांनी राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की,‘देशात अन्यत्र सफाई कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जाते. मात्र तसे गोव्यात होत नाही. किमान वेतन ३२0 रुपये असतानाही गोवा सरकार ५00 रुपये किमान वेतन देत आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिलेले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली या सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत आहे.’
ते पुढे म्हणाले की, ‘राज्यात वेगवेगळ्या नगरपालिका तसेच महापालिकेत सफाई कर्मचारी आहेतच. शिवाय हॉटेलांमध्येही असे कर्मचारी आहेत. मध्यंतरी हॉटेलच्या सेफ्टिक टँकमध्ये उतरलेल्या ६ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येकी १0 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल. सफाई कर्मचाऱ्यांना काम करताना लागणारे हातमोजे, मास्क तसेच अन्य साहित्य पुरविणे आवश्यक आहे. त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन कौशल्य विकास घडवून आणणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय अधिवेशनही घेतले जाईल.'
सफाई कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी तसेच त्यांना विमा कवच बहाल करणे यासारख्या गोष्टीही व्हायला हव्यात. गोव्यात आयोगाने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडे सोपवली असून या आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप हेदेखील याप्रसंगी उपस्थित होते.