लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पंचायती व पालिकांनी कर गोळा केला नाही तर सरकारला त्यांचे अनुदान थांबवावे लागेल, असा इशारा देऊन यापुढे स्थानिक स्वराज संस्था ज्या प्रमाणात कर संकलन करतात त्याच प्रमाणात त्यांना अनुदान दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
भू-नोंदणी संचालनालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लँड सर्व्हे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन्स' (नक्षा) उपक्रमाचा काल गोव्यासाठी शुभारंभ झाला. पणजी महापालिका तसेच मडगाव आणि कुंकळ्ळी पालिका क्षेत्र अशी तीन ठिकाणे या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली आहेत. तिन्ही शहरांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जीआयएस आधारित श्री डी डेटाबेस तयार केला जाईल.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, जीआयएस प्रणालीवर मालमत्ता कर रेकॉर्ड अद्ययावत केले जातील. काही स्थानिक स्वराज संस्थांची कर संकलनाच्या बाबतीत अत्यंत निराशाजनक कामगिरी आहे. पालिकांनी आपल्या मालमत्ता व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिल्या आहेत. परंतु त्याचे भाडेच घेतले जात नाही. या सर्वेक्षणामुळे कर आकारणीसाठी प्रशासनाला मदत होणार आहे.
महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांनी हा देशव्यापी प्रकल्प असल्याचे नमूद करून सरकार आणि सामान्य लोकांनाही याचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले. भू-महसूल संकलन सुधारण्यास, जमिनीचे वाद दूर करण्यास मदत होईल, तसेच सर्वेक्षण निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी श्रीमती एग्ना क्लिटस, भू-नोंदणी संचालक रोहित कदम तसेच मनपा, पालिका व पंचायतींचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. कर आकारणीबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन व अतिक्रमणांवरील कारवाईसाठीही हे सर्वेक्षण उपयुक्त ठरेल. वर्षभरात वरील तीन ठिकाणी ते पूर्ण केले जाईल व नंतर इतर पालिका व पंचायती हाती घेतल्या जातील.
मालकी हक्कांच्या नोंदी बदलणार नाहीत
या सर्वेक्षणामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या नोंदी बदलणार ही भीती नागरिकांनी मनातून काढून टाकावी. सरकार जमिनी किंवा मालमत्तांच्या बाबतीत मालकी हक्कांमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही. त्यामुळे कोणीही 'भिवपाची गरज ना' सर्वांनी निश्चिंत राहून या सर्वेक्षणाला सहकार्य करावे. पूर्वी फिल्डवर काय होते आणि प्रत्यक्षात आता काय आहे हे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होईल. अतिक्रमणेही बाहेर येतील. जीआयएस आधारित श्री-डी नकाशे कर आकारणी, अतिक्रमण हटविणे आणि शहर नियोजन उपक्रमांसाठी उपयुक्त ठरतील.
नगरनियोजन विभागाला १० मीटर रस्ता दाखवून काही बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेतात. प्रत्यक्षात बांधकाम करताना मात्र केवळ ३ मीटर रस्ता ठेवला जातो. त्यामुळे या भागात आग किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास अग्निशामक दलाचे वाहन पोहोचू शकत नाही. अशा प्रकारांना 'नक्षा'मुळे आळा बसेल. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.