लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारमधील २४ खात्यांनी बजेटमधील ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी निधी वापरल्याचे आढळून आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. या २४ खात्यांसाठी १ हजार ६८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु त्यातील ३२३ कोटीच वापरल्याने या खात्यांना निधी विनयोग गतिमान करण्याचे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमधील किती आश्वासने पूर्ण झाली, यासंबंधीचा कृती अहवालही सादर करणार असल्याचे बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले. सावंत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव आणि खाते प्रमुख उपस्थित होते. राज्यासाठी संतुलित, दूरगामी अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या बजेटमधील ४४६ पैकी ७० आश्वासने पूर्ण झालेली आहेत. १०७ आश्वासने येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. २६३ आश्वासने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पूर्ण होणार असून, ६ आश्वासनांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. तसेच राज्य सरकारचे नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या मार्चमध्ये सादर केला जाईल.
दरम्यान, महसूल वाढवण्यासाठी नवीन स्रोत शोधावेत व त्याची अंमलबजावणी करावी, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा वापर करावा, सर्व सरकारी खाती, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नागरिकांना कालबद्ध सेवा देण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवावी, त्यासाठी काही गोष्टी सुलभ कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
कामाचे मूल्यमापन करणार
सर्व सरकारी खाती, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांच्या कामांचे यापुढे मूल्यमापन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. २०२५-२६चा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी नावीन्य, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता यावर भर देण्यात आला आहे. गोवा अधिकाधिक स्वावलंबी करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.