लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'भुतानी' प्रकरणात मुख्यमंत्री आक्रमक बनले आहेत. या कंपनीशी माझा कसलाही संबंध नाही. माझ्याकडे असलेल्या कोणत्याही खात्याकडून त्यांच्या प्रकल्पांना परवानगी दिलेली नाही, असा दावा करीत भू-रूपांतरण कधी झाले ते तुम्ही शोधून काढा, असे त्यांनी उलट पत्रकारांना सुचविले. या प्रकरणामुळे सध्या सत्ताधारी भाजपच्या गोटात मात्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.
सांकवाळ येथे डोंगरफोड प्रकरणात भूतानी कंपनी सध्या गोवाभर गाजत आहे. या प्रकल्पाचे सर्व परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी होत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कुजिरा येथे भुतानी पुरस्कृत एका कार्यक्रमावेळी बिगर शासकीय संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने करून सरकारविरोधात घोषणा दिल्या होत्या.
या आंदोलनाची दखल भाजपच्या स्थानिक व दिल्लीतील नेत्यांनीही घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आपण या परवाना दिलेला नाही हे स्पष्ट करतात. तसेच आपल्याला भुतानीचे अधिकारी एक वर्षापूर्वी भेटले त्याचा फोटो आता कुणी तरी मुद्दाम व्हायरल केल्याचा संदर्भ दिला आहे.
मंगळवारी सकाळी कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी यासंबंधी प्रश्न केला असता त्यांनी भुतानी कंपनीशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले. या प्रकल्पाशी संबंधित कोणतीही फाईल माझ्या कार्यालयाकडून मंजूर झालेली नाही. भू-रूपांतरण किंवा सीआरझेड मंजुरी अथवा बांधकाम परवाने कोणी दिले व कधी दिले?, हे तुम्ही तपासा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला भुतानी इन्फ्रा कंपनीच्या मालकासोबतचा तो फोटो वर्षभरापूर्वीचा आहे. कंपनीच्या मालकाला किंवा कोणत्याही प्रतिनिधीला मी भेटलेलो नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सांकवाळ येथे भुतानी कंपनीकडून • मेगा प्रकल्प येऊ घातला असून तिथे मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली गेल्याने तसेच डोंगरफोड झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप आहे. राष्ट्रगीत चालू असताना मी चालत गेलो, अशा चुकीच्या बातम्या काही जण पसरवत आहेत. राष्ट्रगीताबद्दल मला नेहमीच आदर आहे आणि राष्ट्रगीत संपल्यानंतरच मी बाहेर पडलो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एका आठवड्यात स्पष्टीकरण द्या : खंडपीठ
भुतानीच्या प्रकल्पाला साकवाळ येथील नागरिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने भुतानी याला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. सांकवाळ येथील नागरिक नारायण नाईक, पीटर डिसोझा व इतरांनी या प्रकल्पाला मुंब उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. कंपनीचे वकील अॅड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करणयास दोन आठवड्याची मुदत मागितली होती. परंतु, न्यायालयाने केवळ १ आठवड्याचीच मुदत दिली. पुढील सुनावणी २६ रोजी होणार आहे.