लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भटक्या कुत्र्यांवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने दि. ६ जुलै २०२३ रोजी नवीन धोरण तयार केले होते. परंतु, याबाबत मी जेव्हा पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना विचारले असता, त्यांनी सदर धोरण आपल्या खात्यांतर्गत येत नसल्याचे सांगून, आपली जबाबदारी पंचायत व पालिकेवर ढकलली. यापेक्षाही कळस म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना देखील या धोरणाबाबत माहिती नाही. त्यांनी पूर्वी अशी योजना किंवा धोरण आहे की नाही? याची चौकशी न करताच नवीन धोरण राबविण्याचे जाहीर केले. यावरून स्पष्ट होते की हे सरकार केवळ राम भरोसे चालत आहे, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत गुरुवारी केला.
भटक्या कुत्र्यांवर आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारला आदेश जारी करत एक धोरण राबविण्यासाठी सांगितले होते. त्यानुसार धोरणही राबविण्यात आले. विधानसभेत जेव्हा हा विषय आला, त्यावेळी याची माहितीच कुणाला नाही. सरकारने स्वतःच तयार केलेले धोरण मुख्यमंत्र्यांनाच माहीत नाही. एक वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या धोरणावेळी असलेले पशुसंवर्धन मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव अजूनही तेच आहे, यात काहीच बदल नाही, तरीदेखील यांना कोणालाच या धोरणाबाबत माहित नाही असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
धोरणांबाबत सरकारच निष्काळजी
राज्यातील धोरणांबाबत सरकार निष्काळजीपणा करत आहे, असे वाटायला लागले आहे. प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांची भीती राहिलेली नाही. उलट प्रशासन एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांची खिल्लीच उडवित आहे. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. अन्यथा याचा परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर देखील होऊ शकतो. एकीकडे सरकार राज्य रेबिसमुक्त म्हणून घोषित करते, आणि दुसरीकडे तळागाळात कुत्र्यांवर आळा घालण्यासाठी कुठलीच उपाययोजना होत नाही, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.