पणजी - राज्यातील खनिज लिजांच्या नूतनीकरण प्रकरणी लोकायुक्त सखोलपणो पुढील चौकशी करणार आहे. आता राज्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनाही गोवा फाऊंडेशनने या प्रकरणी प्रतिवादी केले आहे. खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे फाऊंडेशनने ठरवले तरी, पर्रीकर हे आजारी असल्याने अल्वारीस यांनी मानवतेच्यादृष्टीकोनातून थोडी सावध भूमिका घेतलेली आहे.
स्वत: अल्वारीस यांनी अनौपचारिकपणो बोलताना तसे सांगितले. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी लोकायुक्तांना जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, ते बरेच बोलके आहे. आपण लिज नूतनीकरणाचा निर्णय पुढे नेला तरी, तो निर्णय व त्याविषयीचे धोरण हे पर्रीकर सरकार अधिकारावर असतानाच निश्चित झाले होते व त्यावेळीच लिज नूतनीकरण प्रक्रिया सुरू झाली होती, असे पार्सेकर यांनी म्हटलेले आहे. गोवा फाऊंडेशनने कायदेशीर रणनीतीचा भाग म्हणून प्रथम पर्रीकर यांना या प्रकरणी प्रतिवादी केले नव्हते. पार्सेकर, खाण संचालक, माजी खाण सचिव आदींना प्रतिवादी केले होते. मात्र पार्सेकरांनी प्रतिज्ञापत्रात केलेल्या विधानांमुळे व उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे अल्वारीस यांनी पर्रीकर यांना लोकायुक्तांसमोर प्रतिवादी करावे असे ठरविले.
अल्वारीस यांनी त्याविषयीचा अजर्ही लोकायुक्तांना सादर करण्यासाठी तयार केला पण त्याचवेळी पर्रीकर यांना एम्समधून स्ट्रेचरवरून गोव्यात त्यांच्या निवासस्थानी आणले गेल्याच्या बातम्या थडकल्यानंतर अल्वारीस यांनी तूर्त थांबण्याचा निर्णय घेतला. पर्रीकर आजारी असताना आपल्याला त्यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे अर्ज करणो योग्य वाटत नाही, ते आजारातून थोडे बरे होऊ द्या, असे अल्वारीस यांचे म्हणणो आहे.सरकारने केलेले सगळे लिज नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रद्दबातल ठरविलेले आहे. तीनवेळा लोकायुक्तांकडे या प्रकरणी सुनावणी झाली. आता सखोल चौकशी काम होईल.