पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पुढील उपचारांसाठी अमेरिकेला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री पर्रीकर सोमवारी (5 मार्च) मुंबईतील लिलावती हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहेत. मुंबईत दोन दिवस राहून व डॉक्टरांशी चर्चा करून ते अमेरिकेला जाण्याविषयीचा पुढील निर्णय घेतील, असे शासकीय सूत्रांनी सांगितले आहे.
पर्रीकर हे फेब्रुवारी महिन्यात 8 दिवस मुंबईतील लिलावती हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार केले. मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती सध्या बरी आहे. तथापि, त्यांनी विदेशात पुढील उपचारांसाठी जाण्याचे तत्त्वत: ठरवले आहे. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयीन इस्पितळातही (गोमेकॉ) पाच दिवस मुख्यमंत्री दाखल होते. मुंबईत झालेल्या उपचारांनंतर डिहायड्रेशन होणे, रक्तदाब कमी होणे असे रुग्णाविषयी होतच असते. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनाही तसा त्रास झाला. त्यामुळे त्यांच्यावर गोमेकॉत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी उपचार केले.
पर्रीकर यांना गेल्या गुरुवारी गोमेकॉमधून डिस्चार्ज दिला. पर्रीकर यांनी संसर्ग होऊ नये म्हणून लोकांशी संपर्क टाळला आहे. अवघेच मंत्री, आमदार व पदाधिकारी त्यांना गेल्या काही दिवसांत भेटले. सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी मंत्री विजय सरदेसाई आणि अन्य मंत्र्यांशी चर्चा केली. आमदार तसेच गोवा प्रदेश भाजपाच्या कोअर टीमलाही मुख्यमंत्री भेटले. मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा पर्रीकर यांनी कुणाकडेच दिलेला नाही. आपण किती काळ गोव्याबाहेर असेन ते मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना सांगितलेले नाही पण प्रथम आपण मुंबईला तपासणीसाठी जात असल्याची कल्पना त्यांनी भाजपाच्या कोअर टीमला दिली आहे. मुंबईतील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपण गरज भासल्यास परदेशात जाईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
खूप दिवसांनंतर सर्व मंत्री, आमदार व भाजपाची कोअर टीम यांची संयुक्त बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांचीही एकत्रित बैठक घेतली व महत्त्वाच्या कामांविषयी त्यांना काही सूचना केल्या. दरम्यान, भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी 'लोकमत'ला सांगितले, की मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यासह बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर व कृषी मंत्री सरदेसाई यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची ग्वाही दिली. पाच कोटी रुपयांर्पयतच्या खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार या समितीला असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.