लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात १९७२ पूर्वी असलेल्या घरांना आता थेट सनद मिळणार आहे. ही सनद मिळाल्यानंतर सर्व घरे कायदेशीर मानली जातील. जर घरासोबत तिथे दुकान तसेच इतर बांधकामे असतील तर ती देखील कायदेशीर ठरणार असून १ ऑगस्टपासूनच हा नियम लागू होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल अधिवेशनात दिली.
घरांसाठी समाजकल्याण, आदिवासी आणि ग्रामिण विकास खात्याअंतर्गत योजना येत आहेत. तिन्हीकडे वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. तसेच मिळणारी रक्कमही कमी आहे. सध्या ही रक्कम वाढविण्यावर भर देणार आहोत. अतिरिक्त काही अनुदान या योजनेवर देता येईल का? हेही पाहत आहोत. पण यासोबत तिन्ही खात्याची मिळून एक नवीन योजना काही मुद्दे नमूद करून तयार करण्यावर देखील आमचा भर असणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
गरीब गोमंतकीयांना सरकार घर बांधून देणार
या व्यतिरिक्त देशात पंतप्रधान आवास योजनांतर्गत १२ कोटींपेक्षा जास्त घरे बांधून देण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातही आम्ही अशा प्रकारची योजना येत्या दोन महिन्यांत आणणार आहोत. ही योजना गोवा हाऊसिंग बोर्ड अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.
तसेच या योजने अंतर्गत कमी दरात १ बेडरुम, हॉल, किचन, बाथरुमचे घर बांधून देणार आहोत. यासाठी पेडणेतील दोन सरकारी जमिनींची निवडही करण्यात आली आहे. यातून गरीब गोमंतकीयांना फायदा होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.