कडधान्ये, दूध, भाजी महागणार

पणजी : कोल्हापूर, बेळगाव, सिंधुदुर्ग, कारवार आदी जिल्ह्यांमधून माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश कर (साधनसुविधा कर) लागू झाल्याने कडधान्ये, दूध, भाजीपाला महागणार आहे. वीज, पाणी आदी मूलभूत सुविधांवर आधीच मोठ्या प्रमाणात खिशाला फटका बसत असताना गोवेकरांना आता वरील दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरही आणखी पैसे बाहेर काढावे लागतील.धारगळ, दोडामार्ग, चोर्ला, मोले, पोळे या पाच टोल बुथवर चारचाकींसाठी २५0 रुपये, ट्रक तसेच अन्य सहा चाकी वाहनांसाठी ५00 रुपये, तर मोठ्या ट्रेलरसाठी १ हजार रुपये याप्रमाणे प्रवेशकर लागू होणार आहे. या वाहनांना ३0 दिवसांचा पास घेतल्यास निम्मा प्रवेशकर लागेल. ९0 दिवसांचा पास घेतल्यास ४0 टक्के कर भरावा लागेल. एकाच टोल बुथवरून दिवसातून एकापेक्षा अधिक वेळा जावे लागल्यास दीडपट शुल्क भरण्याची मुभा आहे; परंतु यावर शेजारी राज्यांतील वाहतूकदार समाधानी नाहीत. प्रवेश कर नकोच, अशी त्यांची मागणी आहे. बांधकाम खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बेळगाव, कारवार, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील वाहतूकदारांना प्रवेश करातून वगळणे शक्य नाही. त्यांनी पास पद्धतीचा लाभ घ्यावा. ६ चाकी ट्रकला महिन्याचा पास घेतला, तर केवळ ७,५00 रुपये भरावे लागतील. ही रक्कम मोठी नाही. या पासवर कितीही फेऱ्या ते करू शकतात.अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष नरेश तिवरेकर म्हणाले की, किलोमागे १0 पैसे वाढले, तरी सर्वसामान्य जनतेला ती मोठी झळ ठरणार आहे. वीज, पाणी आदी दैनंदिन गरजेच्या सुविधा महागल्या आहेत. आधीच जनता महागाईने भरडलेली आहे. त्यात शेजारील राज्यांमधून माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेशकर लागू झाल्याने आता कडधान्ये तसेच इतर वस्तू महागणार आहेत.मे २0१३ मध्ये तापला होता विषय मे २0१३ साली प्रवेशकराचा विषय तापला होता. शेजारील जिल्ह्यांमधील वाहतूकदारांनी माल वाहतूक बंद केली होती. अखिल भारतीय वाहतूकदार संघटनेचे चेअरमन षण्मुगम, बेळगाव चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सतीश तेंडोलकर, कोल्हापूर लॉरी आॅपरेटर्स संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष जाधव, महाराष्ट्र राज्य ट्रक-टेंपो संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा सिंधुदुर्ग लॉरीमालक संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी घोगळे यांच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची त्या वेळी भेट घेतली होती. पर्रीकर यांनी वरील चार जिल्ह्यांतील मालवाहू वाहनांना प्रवेश करातून वगळले होते. आता त्यांच्यासाठी पास पद्धत लागू करण्यात आली असून साधारणपणे १ जूनपासून पूर्ण क्षमतेने ही वसुली सुरू होणार आहे. (प्रतिनिधी)