पणजी : कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याला दिलेल्या आश्वासनाबद्दल घुमजाव केले आहे. या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अहवाल स्थगित ठेवलेला नाही तसेच लवादाच्या राजपत्रित अधिसूचनेनंतर आणि वन तसेच वन्यप्राणी मंडळाचा परवाना मिळाल्यानंतर कर्नाटक कळसा-भंडुराच्या कामाला सुरवात करु शकतो, असे कर्नाटकला पाठवलेल्या पत्रात जावडेकरांनी म्हटले आहे. गोव्यासाठी हा आणखी एक मोठा धक्का ठरला आहे. या घटनेचा गोव्यात सर्व थरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. कर्नाटकला पाठवलेल्या या पत्रात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर स्पष्टपणे म्हणतात की, ‘पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवान्याची (ईसी) आवश्यकता नाही हा २00६ च्या पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अधिसूचनेतील नियम किंवा ही अधिसूचना केंद्र सरकारने स्थगित ठेवलेली नाही. कर्नाटकला कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे काम लवादाच्या राजपत्रित अधिसूचनेनंतर तसेच वन आणि वन्यप्राणी मंडळाच्या परवान्यानंतर सुरु करता येईल.’ जावडेकर यांनी हे पत्र कर्नाटकचे गृह व्यवहारमंत्री बसवराज बोम्मई यांना काल मंगळवारी पाठवले आहे. हे पत्र उघड होताच गोव्यात म्हादईप्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. बोम्मई यांनी १९ डिसेंबर रोजी जावडेकर यांना पत्र लिहून म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवान्याबाबत (ईसी) मुभा देणारे जे पत्र स्थगित ठेवण्यात आले होते त्याबद्दल विचारणा केली होती.
अशी आहे पार्श्वभूमी म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवान्याबाबत (ईसी) मुभा देणाऱ्या पत्राला स्थगिती देत असल्याचे पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या १८ रोजी गोव्याला पाठवले होते. त्यामुळे गोवा सरकार निश्चिंत होते. विरोधी काँग्रेस पक्षाने मात्र यात बनाव असल्याचा आरोप करुन पत्र मागेच घ्यावे अशी मागणी केली होती. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी असा आरोप केला होता की, ५ डिसेंबर रोजी कर्नाटकात विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला राजकीय फायदा मिळावा म्हणूनच हे पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला दिलेले आहे. काँग्रेसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रायलाविरुध्द १५ रोजी दिल्लीतील जंतरमंतरवर कामत यांच्या नेतृत्त्वाखाली निदर्शनेही केली होती. दरम्यान, म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. शिवाय मच्छिमारी आणि पर्यटन उद्योगांवरही परिणाम होईल. राज्यातील सुमारे १९० गावांमधील ५ लाखांहून अधिक लोक बाधित होतील, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
- सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ ४ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटले त्यावेळी त्यानी सदर पत्राविषयी आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे सांगून दहा दिवसांची वेळ मागितली होती . - संबंधित पत्राबाबत चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठन करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. या समितीचे गठन झाले का, त्यावर कोण कोण सदस्य आहेत व सदर समितीने काय अहवाल दिला हे अखेरपर्यंत स्पष्ट झाले नाही. समितीचा बनाव केला गेला. - राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेऊन म्हादईबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
गोमंतकीयांचा घात- हृदयनाथ शिरोडकर गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटचे अॅड हृदयनाथ शिरोडकर यांनी याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया देताना केंद्राने गोव्याचा घात केल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हादई वाचवू शकले नाहीत त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ते म्हणतात की, जावडेकरांच्या नव्या पत्रावरुन त्यांनी १८ रोजी ज्या त्यांच्या पूर्वीच्या पत्राला स्थगिती दिली होती त्याला काहीच अर्थ नसल्याचे उघड झाले आहे. म्हादई या सरकारने विकली. नाताळ सणाच्या दिवशी गोमंतकीयांचा केंद्राने घात केला.
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रियाजावडेकर यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रात्री उशिरा ट्विट केले आहे. ते म्हणतात की या नव्या पत्रामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही म्हादई बाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही या माझ्या भूमिकेशी मी ठाम आहे हे पत्र गोव्याच्या दाव्यावर कोणताही परिणाम करू शकत नाही शिवाय प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे त्यामुळे न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम तेथे केले जाऊ शकत नाही.
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विश्वासघात- काँग्रेसमुख्यमंत्र्यांनी म्हादई कर्नाटकला विकली असा आरोप प्रदेश काँग्रेसने केला आहे. जावडेकर यांचे नवे पत्र म्हणजे गोव्याचा विश्वासघात असून राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकार विश्वासघातकी आहे हे स्पष्ट झाले आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे. गोव्याच्या हिताचे या सरकारला सोयरसुतक नाही आणि सावंत पर्रीकरांचीच पटकथा पुढे चालवत आहेत अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.