पणजी : खनिज खाणप्रश्नी गोवा सरकारने खाण अवलंबितांसाठी योजना राबविण्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. केंद्र सरकाने याचा विचार करून थोडी नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. धारगळ ते मोपा अशा महामार्गाच्या कामासाठीही केंद्राने निधी द्यावा, असाही मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी मांडला.
शुक्रवारी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बैठक घेतली. अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत असे या बैठकीचे स्वरुप होते. देशातील अनेक अर्थमंत्री या बैठकीत सहभागी झाले. गोवा हे पर्यटन राज्य असून वार्षिक सुमारे साठ ते सत्तर लाख पर्यटक या राज्याला भेट देतात. आम्हाला पर्यटन अंतर्गत व ग्रामीण भागात नेता यावे म्हणून केंद्र सरकारने मदत करावी असाही मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मांडला. खनिज खाण बंदीमुळे गोव्याला महसुल प्राप्तीबाबत मोठा फटका बसला आहे. आम्हाला पॅकेजच द्या असे मी म्हणत नाही पण थोडी नुकसान भरपाई मिळावी असा प्रस्ताव आपण मांडल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर लोकमतला सांगितले.
धारगळहून मोपा विमानतळाला जोडणारा एक 6.5 किलोमीटर लांबीचा जलदगती महामार्ग बांधला जाणार आहे. भू-संपादन आणि महामार्ग बांधणी यावर गोवा सरकार खर्च करील. एनएच 66 नावाचा हा महामार्ग बांधण्यासाठी 60 कोटींचा खर्च येईल. भू-संपादनासाठीच जास्त पैसा जाईल. केंद्राने त्यासाठी मदत करावी अशीही विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. उच्च प्रतीच्या खनिजाच्या निर्यातीवरील डय़ुटी रद्द करावी अशी मागणी अलिकडे राज्यातील खनिज व्यवसायिक करत आहेत. तीही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांसमोर मांडली. गोव्यात गेलच्या वायूवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. स्वयंपाकासाठी वायू या वाहिन्यांमधून गेल पुरविणार आहे. त्यासाठी जो मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) गोळा केला जाईल, त्यातील वाटा गोव्याला दिला जावा असाही मुद्दा सावंत यांनी मांडला.10 कोटी भरणो अशक्य
मुख्यमंत्र्यांसोबत मुख्य सचिव परिमल रे हे देखील उपस्थित होते. केंद्रीय क्रिडा मंत्री किरण रिजूजी यांचीही मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धाचे आयोजन करण्यास विलंब झाल्याने गोव्याला यापूर्वी 10 कोटींचा दंड भारतीय ऑलंपिक असोसिएशनकडून घातला गेला आहे. तो दंड गोव्याला भरता येणार नाही, आम्ही यशस्वीपणो क्रिडा स्पर्धा आयोजित करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी रिजूजी यांना सांगितले. क्रिडा स्पर्धा आयोजित करण्यास विलंब का झाला याची कारणमिमांसाही मुख्यमंत्र्यांनी केली व तो दंड माफ केला जावा, अशी विनंती केली.