लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पंचायत क्षेत्रातील घरे दुरुस्त करण्यासाठी तीन दिवसात परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हेतूने चांगला असला तरी त्याची कार्यवाही करताना पंचायत सचिवाला मात्र बरीच काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे मत गोवा प्रशासकीय लवादाचे माजी अध्यक्ष अॅड. राजेश नार्वेकर यांनी 'लोकमत'शी बोलताना नमूद केले आहे.
पंचायत क्षेत्रातील घरे दुरुस्तीस तीन दिवसांत परवानगी द्यावी, विलंब होऊ नये, असे परिपत्रक सरकारने राज्यातील पंचायतींना पाठवले आहे. परिपत्रक जारी करण्याचा सरकारचा हेतू चांगलाच आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र पंचायत सचिवाला बरीच काळजी घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
अॅड. नार्वेकर म्हणाले, की घर दुरुस्ती म्हणजे नक्की काय यासंबंधीचा एक निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता. ज्या स्थितीत घर होते, त्याच स्थितीत ती जागा वापरून घर दुरुस्ती करता येते. पण घर व्यापलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ वाढवून घर दुरुस्तीसाठी जर कुणी पंचायतीकडे अर्ज केला तर तर पंचायत सचिवांना त्यास परवानगी देता येणार नाही. कारण घराचे क्षेत्रफळ वाढवल्यास ती घर दुरुस्ती ठरत तर घराचे रुंदीकरण ठरेल असे न्यायालयाने नमूद केले होते, ही बाब परिपत्रकात येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
घराचा मालकी हक्क
मुंडकार कायद्याखाली मामलेदारकडून विकत घेतल्याशिवाय मुंडकाराचा त्यावर मालकी हक्क येत नाही अशा आशयाचा एक निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंडकार घराच्या आतील जागेबाहेर शौचालय ही बांधू शकत नाही, असे अॅड. राजेश नार्वेकर यांनी नमूद केले.
....तर आडकाठी शक्य
मुंडकार प्रकरण जर मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रशासकीय लवादापुढे प्रलंबित असेल तर भाटकार अर्ज दाखल करून घर दुरुस्तीला आडकाठी आणू शकतो, असेही अॅड. राजेश नार्वेकर यांनी नमूद केले.