लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाईट क्लबमधील भीषण आगीच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती मांडवी पात्रातील एखाद्या कॅसिनोमध्ये घडल्यास शेकडो बळी जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, ही कल्पनाच अंगावर शहारे आणणारी आहे.
मांडवी नदीपात्रात सध्या सहा भली मोठी कॅसिनो जहाजे कार्यरत आहेत. आता आणखी एक १८ मजली नवीन कॅसिनो येऊ घातला आहे. या जहाजांवर पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ऑफ-शोअर कॅसिनो जहाजांमधून आणीबाणीच्या वेळी शेकडो लोकांना बाहेर काढणे आणि लाइफ राफ्ट्स खाली उतरवणे ही चिंतेची बाब आहे.
आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास लोकांना जिवाच्या आकांताने मांडवी नदीत उड्या माराव्या लागतील व शेकडो बळी जातील. कारण कॅसिनो भर नदीपात्रात आहेत. नाईट क्लब दुर्घटनेतून गोव्यात सुरक्षिततेच्या नियमांबाबतची ढिलाई आता जगासमोर आली आहे. मांडवी नदीवरील ऑफ-शोअर कॅसिनो एनओसीशिवाय चालत असल्याचे याआधी आढळून आलेले आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारला कॅसिनो उद्योगातून मागील पाच वर्षांत १,६६१ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला. त्यामुळे कॅसिनोंनी सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवले तरी चालतील, अशी भूमिका घेत सरकारकडून सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती वाढली आहे.
अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणे म्हणजे 'आगीशी खेळण्यासारखे आहे'. प्रशासकीय शिथिलतेमुळे नियम मोडणाऱ्या मालकांना अभय मिळाले आणि त्यातूनच नाईट क्लबमधील जीवघेणी दुर्घटना घडली. याची पुनरावृत्ती कॅसिनोंमध्येही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने काय केले?
कॅसिनोंना परवाना नियमांमध्ये अनेक अटी असतात, त्यात सुरक्षा उपायांच्या बाबतीतही अटी असतात. त्याचे उल्लंघन केल्यास ७५ लाख रुपयांपर्यंत मोठा दंड आकारण्याचा नियम सरकारने याचवर्षी ऑगस्टमध्ये आणला. १९७६ च्या गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या. पहिल्या उल्लंघनासाठी २५ लाख, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ५० लाख तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी ७५ लाख अशा दंडाची तरतूद केली. यापूर्वी दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती, केवळ परवाना रद्द करण्याची तेवढी तरतूद होती. रोज करोडो रुपये कमावणाऱ्या कसिनोंसाठी हा दंड मामुली मानला जात आहे. जमिनींवरील तसेच मांडवी नदीपात्रातील कॅसिनोंवर लोकांची सुरक्षा धोक्यात आहे.
महसूलसाठी दुर्लक्ष : ताम्हणकर
कॅसिनोंविरोधात न्यायालयात याचिका सादर केलेले सुदीप ताम्हणकर म्हणाले की, सत्ताधारी आणि नफेखोर व्यावसायिक यांच्या साठमारीतून निर्माण झालेल्या नियंत्रणशून्य कारभाराचे हे थेट परिणाम आहेत. क्लबला कारवाईतून सूट देऊन सरकार निष्पाप लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरत असेल तर वर्षाकाठी ५०० कोटींहून अधिक महसूल देणाऱ्या कॅसिनो जहाजांवरील सुरक्षा त्रुर्टीकडे सरकार दुर्लक्ष करणारच. सुरक्षिततेचे नियम पाळण्यापेक्षा सरकार महसूल कमावणे अधिक महत्त्वाचे मानते, हे स्पष्ट होते.