पणजी - मांडवी नदीत गेल्या दहापेक्षा जास्त वर्षापासून असलेल्या सर्व तरंगत्या कॅसिनोंना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाने त्याविषयीचा प्रस्ताव बुधवारी मंजुर केला. एक प्रकारे मांडवी नदी सहा कॅसिनो जहाजांसाठी सरकारने कायमची आंदणच दिल्यासारखी स्थिती आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हे अमेरिकेत असल्याने मंत्रिमंडळाची बैठक यावेळीही झाली नाही. तथापि, बैठक न घेता मंत्र्यांमध्ये काही प्रस्ताव फिरवून ते मंजुर करण्यात आले. दरवेळी सरकार आपण मांडवी नदीतून कॅसिनोंना हटवू, अशी ग्वाही लोकांना देऊन या कॅसिनोंना मांडवी नदीतच राहण्यास परवानगी देत आहे. गेल्या चार वर्षात पाच ते सहावेळा कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या जून-जुलैमध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मग सप्टेंबरमध्ये आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. येत्या दि. 31 मार्चला मांडवी नदीतील कॅसिनोंच्या परवान्यांची तथा मांडवी नदीत राहण्यासाठीची कॅसिनो जहाजांची मुदत संपत होती. तथापि, दरवेळी मुदत संपायला आली की, सरकार मांडवी नदीतील कॅसिनोंना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देतेच. मुख्यमंत्री अमेरिकेत असताना देखील मांडवी नदीतील कॅसिनोंची काळजी गोवा प्रशासनाने न चुकता घेतली. मांडवीतून कॅसिनो अन्यत्र नेण्यासाठी आम्ही सहा महिन्यांत धोरण तयार करू, अशा प्रकारची घोषणा गेल्या चार वर्षात सरकारने पाच-सहावेळा केली आहे. विधानसभेत धोरण मांडले जाईल, असेही दोनवेळा सांगण्यात आले होते पण सरकारने धोरणही तयार केले नाही व कॅसिनोंसाठी गेमिंग कमिशनचीही नियुक्ती केलेली नाही.
येत्या दि. 1 एप्रिलपासून दि. 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मांडवी नदीत कॅसिनो राहू शकतील, असे मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुर केलेल्या नव्या प्रस्तावात म्हटले आहे. भविष्यात हे कॅसिनो मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे नेण्याचा सरकारचा विचार आहे पण प्रस्तावात त्याविषयी कोणतेच भाष्य करण्यात आलेले नाही.
कॅसिनो बंद ठेवणार?
दरम्यान, सर्व तरंगत्या व हॉटेलमधील कॅसिनोंसाठी सरकारने आता परवान्यासाठी अर्ज शूल्क वाढविले आहे. पूर्वी वीस लाख रुपये परवाना शूल्क होते. ते आता पन्नास लाख रुपये करण्यात आले आहे. कॅसिनोंना परवाना देताना सुरक्षा ठेव म्हणून अगोदर 2क् लाख रुपये घेतले जात होते व परवान्याचे नूतनीकरण करताना दहा लाखांची सुरक्षा ठेव वसुल केली जात होती. ही सुरक्षा ठेव आता अनुक्रमे पन्नास व पंचवीस लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचप्रमाणो परवान्याचे नूतनीकरण करताना स्वतंत्रपणो शुल्क म्हणून 3क् लाख रुपये आकारले जात होते. ते आता एक कोटी रुपये करण्यात आले आहे. वार्षिक रिकरिंग शुल्क वेगळे आकारले जाते. ते तरंगत्या कॅसिनोंसाठी दोनशे प्रवासी क्षमतेच्या जहाजासाठी 10 कोटी रुपये आकारले जात होते. ते आता पंचवीस कोटी रुपये करण्यात आले आहे. 20 ते 40 प्रवासी क्षमता असल्यास अकरा कोटी रुपये आकारले जात होते. ते आता 30 कोटी केले गेले आहे आणि चारशेपेक्षा जास्त प्रवासी क्षमतेच्या कॅसिनो जहाजाकडून 12 कोटी रुपये आकारण्यात येत होते. ते 40 कोटी करण्यात आले आहे. परवाना दुस:याला हस्तांतर करण्याचे शूल्क तरंगत्या कॅसिनोंसाठी 20 कोटी रुपये होते ते 50 कोटी केले गेले आहे. हॉटेलमधील कॅसिनोंसाठी हे शूल्क दहा कोटी होते. ते तिस कोटी करण्यात आले आहे. काही कॅसिनो व्यवसायिकांना ही वाढ मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी कॅसिनो बंद ठेवण्याचा इशारा दिला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली.