लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : डेल्टा कॉर्प आणि इतर कॅसिनोंच्या १६ हजार १९५ कोटी रुपयांच्या कर थकबाकी प्रकरणातील कंपनीची याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठात सुनावणीस आली. या संदर्भात जीएसटी संचालकांनी न्यायालयात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर प्रत्युत्तर देण्यासाठी कॅसिनो कंपन्यांना खंडपीठाने ४ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे.
डेल्टा कॉर्प आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांना जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ या कालावधीसाठी २३ हजार कोटी रुपयांची कर थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा जीएसटी संचालनालयाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या कंपन्यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. जीएसटी संचालकांची नोटीस बेकायदा आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला होता. ही याचिका दाखल करून घेऊन खंडपीठाने कंपन्यांना अंतरिम दिलासाही दिला होता.
जीएसटी संचालनालय (हैद्रराबाद) न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कंपन्यांना नोटीस बजावणार नाहीत किंवा बजावलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही करणार नाही, असे सांगितले होते. तसेच जीएसटी संचालनालयाला या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जीएसटी संचालनालयाने प्रतिज्ञापत्र सादरही केले आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी ४ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत देण्याची मागणी कंपनीतर्फे मंगळवारी न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली.