पणजीः १११४० कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकीची नोटीस बजावलेल्या डेल्टाकॉर्प कसिनो कंपनीसह इतर कसिनो कंपन्यांनी सरकारच्या विद्यमान कर प्रणालीला आक्षेप घेतला आबे. जीएसटी संचालकांच्या आदेशाला उच्च न्यायालात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने कसिनो कंपन्यांना अंतरिम दिलासाही दिला नाही.
कसिनोतील एकूण बेटिंगच्या फेसवेल्युवर २८ टक्के कर आकारणीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कसिनो मालकांनी आक्षेप घेतला आहे. जीएसटी संचालकाच्या कर आकारणी संबंधीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. करआकारणी ही कसिनोतील निव्वळ नफ्यावर व्हावी असा कसिनो कंपन्यांचा आग्रह आहे. जीएसटी हा केंद्र आणि राज्य सरकारला समप्रमाणात फेडला जात आहे. कंपनींकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करून घेण्यात आली असून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
कँसिनो मालकांच्या बाजूने मुंबईचे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी युक्तीवाद केले. याचिका दाखल करून घेऊन खंडपीठाने सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरणासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच जीएसटी संदर्भातील आकडेवारीही सादर करण्यास सांगितली आहे. मात्र कसिनो मलकांना कर आकारणी संदर्भात दिलासा न्यायालयाने दिलेला नाही.
दरम्यान कँसिनोसाठीची जीएसटी प्रणालीचा फेरविचार करावा या मागणीसाठी गोवा सरकारनेही केंद्राकडे प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचीकबुलीही सरकारमधील काही मंत्र्यांनी दिली आहे. १५ दिवसांपूर्वी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्याजीएसटी मंडळाच्या बैठकीत गोव्याचे मंत्री माविन गुदीन्हो यांनी हा उपस्थित केला होता. मात्र या प्रयत्नांना अजून यश आलेले नाही आहेत.
दरम्यान डेल्टाकॉर्पला जीएसटी संचालकाने १११४९ कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याची नोटीस पाठविल्यावर डेल्टाकॉर्पचे शेअर्स मोठ्याप्रमाणात कोसळले होते. अजूनही शेअरमार्केटमध्ये कंपनीला धक्के बसतच आहेत. डेल्टा कॉर्पचे गोव्यात तीन कॅसिनो आहेत, ज्यात डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जेएक्यूके आणि डेल्टिन कॅरावेला यां कॅसिनोंचा समावेश आहे.