खाण घोटाळाप्रकरणी गुन्हे दाखल

पणजी : सरकारी तिजोरीला ३५ हजार कोटी रुपयांचा फटका देणाऱ्या बेकायदा खाण घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालयाने संबंधित सरकारी अधिकारी, खाण कंपन्या तसेच इतरांविरुद्ध २००२च्या ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या’खाली गुन्हे नोंदविले आहेत. शहा आयोग आणि केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने ठपका ठेवलेल्या सर्व खाण कंपन्यांभोवती त्यामुळे आपोआप फास आवळला गेला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाचे साहाय्यक संचालक गिरीश लोटलीकर यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, गोव्यात खनिज व्यवहार करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी नियम तोडले असण्याची शक्यता दिसते. त्यात प्रतिष्ठित कंपन्याही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने जरी या गौडबंगालासाठी खाण कंपन्यांची व्यक्तिश: नावे घेतलेली नसली, तरी सर्व लिजधारक व या लिजवर प्रत्यक्ष उत्खनन करणाऱ्या कंपन्या या साऱ्यांनाच त्यात जबाबदार धरले आहे. संबंधित खाण कंपन्यांचे संचालक, सरकारी अधिकारी तसेच बेकायदा खाण व्यवसायात गुंतलेल्या संबंधितांना समन्स काढले जाणार आहेत, अशी माहिती संचालनालयाचे संयुक्त संचालक प्रवीण पवार यांनी दिली. लोटलीकर यांनी सांगितले की, सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणात ‘सुओमोटो’ दखल घेतली आहे व तसे या विभागाला अधिकार आहेत. गोव्यातील खाण कंपन्यांनी ‘काळा पैसा’ निर्माण केल्याचा सर्रास आरोप होतो. या कंपन्या वर्षाकाठी १२ ते १५ हजार कोटी निव्वळ नफा कमावत होत्या व करारात प्रत्यक्ष वसुली खूपच कमी दाखवणे (अंडर इन्होईसिंग) व विदेशी बँकांमध्ये जादा पैसा जमा करणे, असे प्रकार होत आले आहेत. जेव्हा लोहखनिजाचा प्रत्यक्ष बाजारभाव तीन ते चार हजार रुपये टन होता, तेव्हा काही कंपन्यांनी माल १०० रुपये टन दरानेही विकल्याचे नोंदविले आहे. (प्रतिनिधी)