पणजी : माजी आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या विरोधात लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांच्यासमोर असलेल्या ७0 कोटींच्या जमीन प्रकरणात सुनावणी ८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.लोकायुक्तांच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित दस्तऐवज सादर केलेले असून त्याची छाननी सध्या सुरु आहे. शिरोडकर व त्यांच्या नऊ कर्मचाऱ्यांनी या जमिनीवर शिरोडा अर्बन को आॅपरेटिव्ह बँकेकडून प्रत्येकी १0 लाख रुपये कर्ज घेऊन ही जमीन गहाण ठेवलेली असतानाही उद्योग खात्याने ती घेतलेली आहे, असा दावा याचिकादार आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला असून या प्रकरणात दस्तऐवज सादर करण्यास परवानगी मागितली.अलीकडेच आमदारकीचा राजीनामा देऊन तसेच काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपप्रवेश केलेले सुभाष शिरोडकर यांची ७0 कोटींची जमीन सरकारने कोणतेही कारण न दाखवता खरेदी केलेली आहे, असे आयरिश यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तसेच मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनाही या तक्रारीत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आमदारकी तसेच काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपप्रवेश केलेले शिरोडकर यांना या व्यवहारातून सरकारने कसा फायदा करुन दिला याची माहिती लोकायुक्तांसमोर त्यानी ठेवली आहे. शिरोडा येथील लागवडीखालील तब्बल १ लाख ८३ हजार ५२४ चौरस मिटर जमीन सरकारने ७0 कोटी रुपयांना विकत घेतली. शिरोडकर व त्यांचे तीन बंधू अमित, उमेश आणि सत्तेश यांच्या वेदांता रीयल इस्टेट डेव्हलॉपर्सने ही जमीन १९ आॅक्टोबर २00६ रोची केवळ ४५ रुपये प्रती चौरस मिटर दराने विकात घेतली होती. सरकारने हीच जमीन शिरोडकर यांच्याकडून आता ३,५00 रुपये प्रती चौरस मिटर दराने घेतली. बाजारदरापेक्षाही जास्त किंमत शिरोडकर यांना या जमिनीसाठी सरकारने दिली. शिरोडा येथे अन्य एका जमीनमालकाने ५ एप्रिल २0१८ रोजी सरकारला प्रस्ताव पाठवून आपली १ लाख ४0 हजार ६५0 चौरस मिटर जमीन केवळ ३५0 रुपये प्रती चौरस मिटर या दराने देऊ केली होती परंतु सरकारने कमी रकमेची ही जमीन नाकारुन शिरोडकर यांची महागडी जमीन विकत घेतली. महागडी जमीन खरेदी करुन एकाअर्थी शिरोडकर यांना भाजपप्रवेशासाठी लांच देण्यात आल्याचा आरोप आयरिश यांनी केला आहे.
माजी आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या जमीन प्रकरणात लोकायुक्तांसमोर सुनावणी ८ जानेवारीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2018 6:51 PM