लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : शेळ मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाविरोधात केलेल्या आंदोलनासाठी रेव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षाचे नेते मनोज परब यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हे प्रकरण २०२१ मधील आहे. शेळ मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी जनआंदोलन उभारले होते.
त्यात आरजी नेत्यांनीही भाग घेतला होता. त्यावेळी वाळपई पोलिसांनी परब यांच्या समवेत २३ जणांविरोधात गुन्हा नोंद केला होता. यात एकाला अटकही झाली होती. वाळपई पोलिसांच्या या कारवाई विरोधात मनोज परब व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.
सदर आंदोलन प्रकरणाचा तपास वाळपई पोलिसांकडून गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे त्यानंतर वर्ग केला होता. उच्च न्यायालयात आरजी नेते मनोज परब यांची बाजू काँग्रेसचे हळदोणेचे आमदार अॅड. कार्लस फरेरा यांनी प्रखरपणे बाजू मांडली होती. त्यानंतर न्यायालयात परब तसेच अन्य जणांविरोधातील गुन्हा चार वर्षांनी रद्द केला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
सत्तरी येथील शेळ मेळावली येथे सरकारने आयआयटी उभारण्यासाठी जागा प्रस्तावित केली होती. मात्र, या प्रकल्पाला तेथील स्थानिकांनी विरोध करीत आंदोलन केले. सदर प्रकल्प आमच्या जागेत नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या आंदोलनाला आरजी पक्षाने पाठिंबा दर्शविला होता. त्यानंतर पोलिसांनी मनोज परब यांच्यासह पक्षाचे अन्य नेते व इतरांविरोधात गुन्हे नोंद केले होते.