गोव्यात उद्योजक व कॅसिनो मालकांनीही दंड थोपटले

पणजी : गोव्यातील सर्व ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजकांच्या संघटना प्रथमच गोवा सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळावर नाराज झाल्या आहेत. महामंडळाने अलिकडेच औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंडांसाठीचा वार्षिक भाडेदर वाढविल्यामुळे उद्योजकांनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ह्या राज्यव्यापी संघटनेकडे तक्रार करून महामंडळाविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. दुसऱ्याबाजूने कॅसिनोंसाठीच्या शुल्कात सरकारने वाढ केल्याने कॅसिनो व्यवसायिकांनीही आपले ऊर बडविणो सुरू केले आहे.गोव्यात एकूण वीस औद्योगिक वसाहती आहेत. बहुतांश वसाहती 80 च्या दशकात सुरू झाल्या. वेर्णा, कुंडई, डिचोली, पिसुर्ले- सत्तरी, होंडा, तुयें, मडकई अशा काही महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये खूप मोठे उद्योग आहेत. टेल्कोपासून सिप्ला, डिलिंक व अन्य बऱ्याच उद्योगांनी गोव्यातील हजारो व्यक्तींना रोजगार संधी पुरवली आहे. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी भूखंड देते. या भूखंडधारकांशी लिज करार केला जातो. वार्षिक ठराविक भाडे उद्योजक औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जमा करतात. तथापि, अलिकडे भाडेदरात समानता आणण्याच्या नावाखाली महामंडळाच्या संचालक मंडळाने भाडेदर नव्याने निश्चित केला. भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार भाडेदर ठरविला गेला. ज्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ दोन हजार चौरस मीटर आहे, त्यास आठ रुपये प्रति चौरस मीटर असा नवा भाडेदर निश्चित केला गेला. पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळार्पयतच्या भूखंडासाठी सोळा रुपये प्रती चौरस मीटर तर दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळार्पयतच्या भूखंडासाठी 24 रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर निश्चित केला गेला. दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त मोठय़ा भूखंडासाठी प्रती चौरस मीटर 32 रुपये वार्षिक भाडेदर लागू केला गेला. मात्र हा नवा दर ठरविताना आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. आपल्याला हा दर परवडणार नाही असे विशेषत: छोटय़ा उद्योजकांचे म्हणणे आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज ह्या संघटनेच्या बोज्याखाली हे सगळे उद्योजक आता संघर्षासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांची बैठकही चेंबर ऑफ कॉमर्सने बोलावली आहे. 30 ते 20 टक्के एवढे ह्या भाडेवाढीचे प्रमाण असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणो आहे.दुसऱ्याबाजूने नदीत आणि हॉटेलमध्ये चालविल्या जाणाऱ्या कॅसिनोंसाठी शुल्क वाढ केली गेल्याने कॅसिनो व्यवसायिकही संघटीत झाले आहेत. सरकारने ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी कॅसिनो व्यवसायिकांनी करून त्यांनीही संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.