लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : लोकांची घरे वाचविण्यासाठी विशेष कायदा बनविण्यासाठी चालू अधिवेशनातच विधेयक आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले आहे. अवैध बांधकामांबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक घरे पाडली जाण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला होता.
अवैध बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आमदार सरदेसाई यांनी शून्य तासाला हा मुद्दा उपस्थित करून चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने घरे पाडण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिल्यामुळे लोकांत दहशत पसरली आहे असे ते म्हणाले. ही मुदत लक्षात ठेवूनच सरकारने प्राधान्यक्रमाने त्यावर तोडगा काढावा आणि लोकांची घरे वाचवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
प्रक्रिया सुरू आहे...
यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आश्वासन दिले की, सरकारला या समस्येची जाणीव आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित संस्थांशी विचारविनिमय सुरू आहे. सरकार जे काही करू शकते ते सर्व पर्याय सरकार वापरणार आहे असे त्यांनी सांगितले. घरे राखण्यासाठी कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
विधेयकातील तरतुदींकडे लक्ष
दरम्यान, घरासंबंधीचा मुद्दा हा राज्यात सर्वच ठिकाणी आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पंचायत सचिव, तलाठी वगैरे घरांची पाहणी करण्यासाठी फिरू लागल्यामुळे लोक भयभीत झाले आहेत. लोक स्थानिक लोकप्रतिधींकडे धाव घेत आहेत. सरकारने यासाठी विशेष कायदा करून लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विरोधी व सत्ताधारी अशा दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही यासंबंधी अनेकवेळा घरे राखण्यासाठी कायदा बनविला जाईल, अशी विधाने केली आहेत. बहुतेक घरे ही कोमुनिदादच्या जमिनीत असल्यामुळे कोमुनिदादच्या जमिनीतील घरे नियमित करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. परंतु कोमुनिदादने त्यासाठी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणते विधेयक आणते यावर सर्वांचे लक्ष्य लागून आहे.