...तर शतकातील मोठा घोटाळा!

पणजी : न्या. एम. बी. शहा यांच्या तिसऱ्या अहवालात जे काही उघड करून दाखवले ते पाहून मीही आश्चर्याने थक्क झालो. गोव्यातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी राज्याची प्रचंड लूट केली असून हजारो कोटींचे ‘अंडरइनवॉयसिंग’ केले आहे. गोव्याच्या खाण व्यवसाय क्षेत्रातून लुटारूंना हद्दपार करायला हवे. उलट विद्यमान सरकारने जर त्याच कंपन्यांना पुन्हा खनिज लिजेस दिली तर तो शतकातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल, असा इशारा गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड अल्वारीस यांनी दिला आहे. ‘लोकमत’ने बुधवार, ६ आॅगस्टच्या अंकात शहा आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालावर झगझगीत प्रकाश टाकला. शहा आयोगाने गोव्यातील प्रचंड मोठी खनिज चोरी दाखवून दिली आहे. अहवालाची प्रत सर्वप्रथम केवळ ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी डॉ. अल्वारीस यांनी शहा आयोगाच्या अहवालाची प्रत अन्य सर्व प्रसारमाध्यमांना पाठवून दिली. अहवालाविषयी अल्वारीस म्हणाले की, जवळजवळ प्रत्येक खाण कंपनीने अंडरइनवॉयसिंग केले आहे. सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल खाण कंपन्यांनी बुडवला आहे. आपण अजूनही तज्ज्ञांच्या मदतीने या तिसऱ्या अहवालाचा अभ्यास करत आहे. प्रत्येक खाण कंपनीच्या नावासह शहा आयोगाने इनवॉयसिंग दाखवून दिले आहे. चारही बाजूंनी अनेक बड्या खाण कंपन्यांनी गोव्याची लूट केली. तरीही पुन्हा त्याच कंपन्यांना सरकार लिज देण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत सत्ताधाऱ्यांच्या विधानांमधून मिळतात. त्या खाण कंपन्यांना एक टनदेखील माती काढायला आता देता कामा नये. पुन्हा त्यांनाच लिज देण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ. रात्रंदिवस पुन्हा कायद्याची लढाई आम्ही लढू. अल्वारीस म्हणाले की, केवळ २ हजार ७४७ कोटींची लूट शहा आयोगाने दाखवून दिली आहे, असा सरकारने स्वत:चा समज करून घेऊ नये. २ हजार ७४७ कोटी हा एक आकडा काही विशिष्ट विषयांबाबत आहे; पण त्या शिवाय अन्य अनेक महत्त्वाचे आकडे अहवालात आहेत. सगळे आकडे जमेस धरले तर लूट ही हजारो कोटींची होते. शहा आयोगाने त्यामुळेच खाण घोटाळे सीबीआयकडे द्या म्हटले आहे; पण मुख्यमंत्री त्याविषयी अजून काहीच बोललेले नाहीत. (खास प्रतिनिधी)