ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 08 - : पर्यटकांकडून मोकळ्य़ा जागेत, सार्वजनिक ठिकाणी, किना-यांवर, रस्त्यांवर, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर खुलेआमपणो दारू प्याली जात असल्याच्या तक्रारी येतात. मद्य प्राशनानंतर बाटल्या व कॅन आजुबाजूला टाकून दिले जातात. याविरुद्ध उपाययोजना म्हणून सरकार काही जागा ह्या दारू पिण्यास बंदी विभाग म्हणून जाहीर करणार आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सोमवारी गोवा अबकारी डय़ुटी (दुरुस्ती) विधेयक-2016 सादर केले. या विधेयकात अशा प्रकारच्या उपाययोजनेची तरतुद करण्यात आली आहे. खुल्या जागेत व रस्त्यांच्या बाजूने दारूच्या बाटल्या, कॅन वगैरे टाकल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होतेच. शिवाय पादचा:यांनाही त्याचा त्रस होतो. परप्रांतांमधून आलेले लोक अशा प्रकारे दारू पितात व त्याचा त्रास स्थानिकांना होतो. त्यातून शांततेचा भंग होतो, तणाव निर्माण होतो, असे दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे. नियमितपणो अशा प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचीही समस्या होत असल्याने सरकार अधिसूचनेद्वारे काही जागा नो अक्लोहोल कन्झम्पशन झोन म्हणून जाहीर करील, असे विधेयकातून सरकारने जाहीर केले आहे.
दारू पिण्यास बंदी असलेल्या कुणी मद्य पिताना सापडल्यास प्रथम एक हजार रुपयांर्पयत दंड ठोठावला जाईल. त्यानंतर प्रत्येकवेळी दोन हजार रुपयांर्पयत दंड ठोठावला जाणार आहे. दंडाचे प्रमाण दहा हजार रुपयांपर्यंतही वाढविता येईल, अशी तरतुद विधेयकात आहे. सरकारने विविध प्रकारे या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे पंचवीस लाखांचा अतिरिक्त महसुल अपेक्षित धरला आहे.
फेणीला हेरिटेज दर्जा
याच विधेयकातून फेणीची नवी स्वतंत्र व्याख्या करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. गोव्याच्या अस्मितेशी फेणी जोडली गेली आहे. त्यामुळे फेणी हे गोव्याचे हेरिटेज मद्य ठरते. फेणीचा दर्जा हा बाजारपेठेत स्कॉच व्हिस्की व टक्वीला या बरोबरीचा व्हावा, असेही विधेयकात म्हटले आहे. फेणी व हेरिटेज स्पीरिटची व्याख्या ठरविण्यासाठी गोवा अबकारी डय़ुटी कायदा, 1964 मध्ये नव्या कलमांचा समावेश दुरुस्ती विधेयकाद्वारे करण्यात आला आहे.