मडगाव : भाजपा घटक पक्षात सगळे काही आलबेल आहे, असे सांगितले जात असले तरी मासळीच्या प्रश्नावरुन सरकारच्या मंत्र्यांत फूट आहे हे सिद्ध झाले आहे. एका बाजुने एफडीए खाते सांभाळणारे मंत्री विश्वजीत राणो यांनी माशांच्या आयातीवरील बंदी घालण्याचा सरकारचा मानस नसल्याचे स्पष्ट केले. पण, दुसऱ्या बाजुने गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी जोर्पयत मासळी तपासण्याची यंत्रणा उभी रहात नाही तोर्पयत माशांच्या आयातीवर बंदी घालावी या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी उपेंद्र जोशी यांच्याशी याबद्दल त्यांनी संपर्कही साधला आहे. यासंदर्भात सरदेसाई यांना विचारले असता, मासे हा गोवेकरांच्या अन्नातील प्रमुख घटक असून गोव्यात येणारे मासे चांगले आहेत की दुषित याबद्दलचा संभ्रम अजुनही लोकांच्या मनात कायम आहे. त्यामुळेच मडगावच्या मासळी मार्केटात लोक मासळी विकत घेण्यासाठी येत नाहीत. त्याऐवजी लोक रांपणीची मासळी विकत घ्यायला जातात. अजुनही आम्ही ग्राहकांच्या मनात मासळीबद्दल विश्वास निर्माण करू शकलो नाहीत. जोर्पयत हा विश्वास तयार होत नाही, तोपर्यंत मासळीच्या आयातीवर बंदी आणावी, अशी आपली मागणी असल्याचे ते म्हणाले. याबद्दल दिल्लीत गेलो असताना मी मुख्यमंत्र्यांशीही बोललो होतो. मुख्यमंत्र्यांनी अशी बंदी घालण्याबद्दल अनुमती दर्शविली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या सुचनेची अजूनही कार्यवाही का होत नाही. याबद्दल आपण मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीकडे विचारणा केली, असेही सरदेसाई म्हणाले.
माशांवरील बंदी हा शेवटचा उपाय असे जरी अधिकारी वर्ग म्हणत असला तरी मागच्या तीन महिन्यात या संदर्भात कुठलीही उपाययोजना झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी गोव्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मासळी तपासण्याची प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आश्र्वासनही दिले. ही गोष्ट जरी चांगली असली तरी गोव्यातील मासळीची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या मडगावात ती स्थापन करण्याची गरज आहे. ती म्हापशात का म्हणून स्थापन केली जाते, असा सवाल त्यांनी केला.
मासळी आयातदारांशी एफडीए मंत्री विश्वजीत राणो यांनी सौम्यपणो वागू नये अशी सुचनाही सरदेसाई यांनी केली. ते म्हणाले, मडगावातील मासळी आयातदारांनी एफडीएच्या नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय एफडीएच्या संचालक ज्योती सरदेसाई यांनी घेतला होता. आता मंत्री राणो याच आयातदारांना आणखी 15 दिवसांची मुदत का देतात असा सवाल त्यांनी केला. या व्यावसायिकांकडे योग्य तो परवाना नसल्यास त्यांच्यावर बंदी आणावी. याच व्यावसायिकांमुळे गोव्यातील जनतेत मासळीबद्दल अविश्वास निर्माण झाला आहे, याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये, असेही सरदेसाई म्हणाले.