पणजी : घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत अहवाल सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला बांधकाम बंदीचा आदेश हा गोव्याला लागू होत नसल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी म्हटले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी अनेक आदेश देऊनही त्या संबंधी अहवाल सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काही राज्यांत बांधकाम बंदीचा आदेश दिला आहे. या संबंधी अनेकवेळा इशारे देऊन व दंड ठोठावूनही त्याची गांभिर्याने दखल न घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा बांधकाम बंदीचा आदेश दिला आहे. गोवा सरकारकडून काही दिवसांपूर्वीच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या कामांचा सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे गोवा या आदेशापासून वाचला आहे. राज्याचे सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही त्याला पुष्टी दिली आहे. हा आदेश केवळ चार राज्यांना लागू होत असून त्यात गोवा नसल्याचे ते लोकमतशी बोलताना म्हणाले.
या पूर्वीच्या सुनावणीच्यावेळी घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी सद्यस्थितीचा अहवाल सादर न करण्यासाठी गोवा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, हरयाणा, केरळ, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांसह दादरा- नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमण आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत समाधानकारक प्रगती न झाल्यामुळे व अहवाल सादर न केल्यामुळे १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.