लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेचे केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन दि. ६ व ७ फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आले आहे. अत्यंत अल्पकाळाच्या या अधिवेशनावरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
६ रोजी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल तर ७ रोजी प्रश्नोत्तराचा तास व खासगी कामकाज असेल. केवळ दोनच दिवसात अधिवेशन आटोपणार आहे. राज्यात नोकरीकांड, कायदा सुव्यवस्था तसेच इतर प्रश्न गाजत असताना अल्पकाळाचे अधिवेशन बोलावून सरकारने पलायनवादी वृत्ती आरंभली असल्याची विरोधकांनी केली आहे.
गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, नवीन वर्षात सुरुवातीलाच लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. ही लोकशाहीची हत्याच आहे. पहिला दिवस राज्यपालाच्या अभिभाषणानेच संपणार आहे. जनतेची केलेली लूट, माफ न करता येण्याजोग्या केलेल्या अनेक मोठ्या चुका, जमीन घोटाळे, नोकरीकांड गाजत आहे. सरकारचे हे पळपुटे धोरण असून याचा मी निषेध करत असल्याचेही सरदेसाई म्हणाले.
लोकशाहीची थट्टा : युरी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव संतप्त सुरात प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, लोकशाहीची ही निव्वळ थट्टा होय. विरोधी आमदारांना सामोरे जाण्यास सरकार घाबरते व त्यामुळेच केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवले आहे. विरोधी आमदारांच्या हक्कांवर सरकारने गदा आणली आहे. मी या प्रकाराचा निषेध करतो.
वेंझी व्हिएगस म्हणाले, लोकांच्या समस्या आम्हाला अधिवेशनात मांडायच्या आहेत. पण सरकार हे अधिवेशन फक्त दोन दिवस घेऊन गुंडाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता सर्व मुख्य सचिवांपासून सर्व खात्यांच्या सचिवांनी हे अधिवेशन वाढविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत. जर हे अधिकारी असे करण्यात यशस्वी झाले नाही तर आम्ही त्यांची तक्रार केंद्र सरकारकडे करू, असेही ते म्हणाले.
..अन्यथा आयएएस अधिकाऱ्यांची तक्रार करू : आपचा इशारा
भाजप सरकार फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन ज्वलंत विषय दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता आयएएस अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन वाढविण्याची जबाबदार घ्यावी, अन्यथा या सर्व आयएएस अधिकाऱ्यांची आम्ही केंद्र सरकाकडे तक्रार करणार आहोत, असा इशारा आपचे आमदार कॅप्टन वेंझी व्हिएगस यांनी दिला. गुरुवारी पणजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत आपचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अमित पालेकरही उपस्थित होते.
अॅड. अमित पालेकर म्हणाले, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सरकारी खात्यात काय सुरू आहे हे पाहिले जात नाही. राज्यात पोलिस, वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह विविध खात्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. आज पोलिस खात्यात सर्वत्र भ्रष्टाचार सुरू असून त्याची कुणीच दखल घेत नाही