पणजी - शिवसेनेसोबत युती असली तरी, गोवा सुरक्षा मंचने मांद्रे व शिरोडा या दोन विधानसभा मतदारसंघांसाठी आपले उमेदवार निश्चित केले आहेत. तसेच लोकसभेच्याही दोन्ही जागा लढविण्याचे सुरक्षा मंचने ठरवून त्यासाठीही उमेदवार निश्चित केले आहेत.
सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी मंगळवारी येथे याबाबतची घोषणा केली. आत्माराम गावकर, परेश रायकर, गोविंद देव, किरण नायक व इतरांच्या उपस्थितीत वेलिंगकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. वेलिंगकर म्हणाले, की पोटनिवडणुकीची तारीख आयोगाने जाहीर केल्यानंतर मग आम्ही उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करणार आहोत. मांद्रे व शिरोडा या दोन्ही मतदारसंघातील पोटनिवडणूक सुरक्षा मंच लढविल व त्यासाठी उमेदवार आयात करणार नाही. गोवा सुरक्षा मंचमधीलच निष्ठावान अशा कार्यकत्र्याला उमेदवारी दिली जाईल.
वेलिंगकर म्हणाले, की शिवसेनेसोबत आमची बोलणी वरच्या स्तरावर सुरू आहे. उद्धव ठाकरे आणि गोविंदाचार्य यांच्या उपस्थितीत एक महामेळावा गोव्यात आयोजित करावा असेही आम्ही ठरवले होते पण ठाकरे यांचे देशातील अन्य भागांमध्ये सध्या दौरे सुरू असल्याने महामेळाव्याचे आयोजन पुढे गेले आहे. सेनेचा निर्णय जो काय तो होईल पण गोवा सुरक्षा मंच विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी विधानसभेच्या चाळीसपैकी पस्तीस जागा लढेल. पुढील विधानसभेत सुरक्षा मंचचे आमदार असतील आणि पाच वर्षांनंतर पुन्हा जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा गोवा सुरक्षा मंचचे सरकार अधिकारावर येईल असे मी राज्यभरातील आमच्या कार्यकत्र्याच्या बळावर सांगतो.
वेलिंगकर म्हणाले, की राज्यभर सुरक्षा मंचला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. पक्षात नवे कार्यकर्ते प्रवेश करत आहेत पण आम्ही मुद्दा कुणी कधी प्रवेश केला ते जाहीर करत नाही कारण प्रवेश करणा:याविरुद्ध सत्ताधा:यांकडून सूड उगविण्याचा प्रयत्न होतो. एकूण पंचवीस मतदारसंघांमध्ये समित्या स्थापन केल्या आहेत. बूथ यंत्रणा निर्माण करण्याचे काम वीस मतदारसंघात हाती घेतले आहे. आतार्पयत नऊ मतदारसंघात मेळावे झाले. जानेवारी अखेर्पयत आणखी नऊ मतदारसंघात मेळावे होतील व फेब्रुवारीत सात मतदारसंघात पक्षाचे मेळावे पार पडतील.
आजारी सरकार विसर्जित करा
गोव्याला सुरक्षा मंच सक्षम पर्याय देईल. मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती मोठी आहे पण सध्याच्या त्यांच्या असह्य अवस्थेमध्ये त्यांना पूर्ण विश्रंतीची गरज आहे. तरीही खुर्चीला चिकटून राहण्यासाठी त्यांचा चाललेला केविलवाणा आटापिटा लज्जास्पद आहे. त्यांनी स्वत:कडील अतिरिक्त खातीही मंत्र्यांना दिली नाही. प्रशासकीय कारभार पूर्ण विस्कळीत आहे, अशी टीका वेलिंगकर यांनी केली. विद्यमान आजारी सरकार विसर्जित करून विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी मागणी वेलिंगकर यांनी केली.
खनिजखाणींचा प्रश्न सोडवा किंवा खुर्ची सोडा असे आम्ही सरकारला सांगतो. खाणग्रस्तांसाठी साधी पंतप्रधानांची अपॉईन्टमेन्ट देखील भाजपचे नेते घेऊ शकले नाहीत. किनारपट्टी स्वच्छता घोटाळ्य़ाचा जो अहवाल लोकायुक्तांनी सरकारला सादर केला, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला 9क् दिवस हवेत असे मुख्यमंत्री र्पीकर म्हणाले होते. प्रत्यक्षात दहा महिने झाले तरी त्यांनी काही केलेले नाही, असे वेलिंगकर म्हणाले. सुरक्षा मंचने श्ॉडो कॅबिनेटची नियुक्ती केली असून सरकारचा गैरकारभार उघड करण्यासाठी प्रत्येकाला खाती वाटून दिली आहेत, असे वेलिंगकर यांनी सांगितले.