लोकमत न्यूज नेटवर्क मडगाव: सत्तारुढ भाजप सरकार म्हादई नदीचे रक्षण करण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरले आहे असा आरोप करत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी एकत्र येत 'म्हादई जलक्रांती'ची हाक दिली. गोवा क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून लोहिया मैदानावर म्हादईच्या रक्षणासाठी विविध पातळ्यांवर आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
म्हादई जलक्रांती आंदोलन समितीचे निमंत्रक अभिजित प्रभूदेसाई, प्रा. प्रजल साखरदांडे, अँथोनी डिसिल्वा, अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर, प्रसाद म्हांबरे, फा. बॉल्मिक, शंकर पोळजी, झरिना डिकुन्हा यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हादईच्या बचावासाठी सरकारच्या निषेधार्थ लोहिया मैदान आवारात निदर्शने करण्यात आली.
सरकार म्हादईचेच नव्हे तर डोंगर माथ्यातील तळ्यांचे पाणी राजकारण्यांच्या मर्जीतील बड्या उद्योजकांच्या घशात टाकण्यात मग्न आहे. म्हादई नदीबरोबर गावागावातील जलस्रोतांचे रक्षण करण्याची वेळ आली आहे. कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे निमित्त करून कर्नाटकातील साखर कारखाने, व इतर कारखान्यांना पुरवठा करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. म्हादई जलक्रांती मंचाच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन सभेत करण्यात आले.
- म्हादईचे रक्षण केले जाईल, नदीचे पाणी साठवून ठेवावे, नदी, वनक्षेत्र व डोंगर माथ्याचा आराखडा बदलू देणार नाही असा निर्णय सभेत घेण्यात आला.
- केंद्र सरकारने म्हादईबाबत कर्नाटक सरकारला मंजूर केलेला डीपीआर मागे घ्यावा, म्हादईच्या अनुषंगाने स्थापन केलेल्या सर्व समित्या बरखास्त कराव्यात.
- राज्य सरकारने भूजल, 'जलस्रोतांचा सखोल अभ्यास करावा, राज्य सरकारने म्हादईचे पाणी कर्नाटकात वळविण्यासाठी विरोध करावा तसेच नगरनियोजन खात्याच्या अंतर्गत १६ बी व १७ (२) ही कलमे रद्द करावीत अशा ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.
जलक्रांती आंदोलनासाठी मंचतर्फे लवकरच गावागावात जागृती मोहीम सुरु केली जाणार आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटकात वळविल्यास नदी, नाले आटणार असून राज्यात पाणी संकट ओढवणार आहे. हे संकट टाळण्यासाठी सर्व स्तरातील लोकांनी जलक्रांती आंदोलनाला सहकार्य करून पाठीशी उभे रहावे. - अभिजीत प्रभुदेसाई, निमंत्रक