सर्व व्यवहार थेट जपानी बँकेकडून

सध्या गाजत असलेल्या लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा हात आहे का

सुशांत कुंकळयेकर ल्ल मडगाव सध्या गाजत असलेल्या लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा हात आहे का? नेमका हाच मुद्दा सिध्द करून दाखविणे, हे गुन्हा अन्वेषण विभागासमोरील (क्राईम ब्रँच) खरे आव्हान आहे. ज्या प्रकल्पात राज्याकडून पैशांचा व्यवहार झालाच नाही, त्या प्रकल्पात लाचखोरी कशी झाली, हे या विभागाला सिध्द करून दाखवावे लागेल. २0१३चा महालेखापाला (कॅग)चा अहवाल पाहिल्यास हे सिध्द करणे गुन्हे अन्वेषण विभागाला शक्यच होणार नाही, असे स्पष्ट होते. ‘लोकमत’च्या हाती जी कागदपत्रे आली आहेत आणि कॅगचा हल्लीच प्रसिध्द झालेला अहवाल आला आहे, त्यातून अनेकप्रश्न निर्माण होतात. ही कथित लाचखोरी खरेच झाली का? त्यात दिगंबर कामत व चर्चिल आलेमाव यांंचा हात आहे का? की केवळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच या प्रकरणाचा वापर भाजपाकडून केला जात आहे? ‘लोकमत’कडे जी कागदपत्रे उपलब्ध झाली. त्यानुसार, या प्रकल्पाच्या सल्लागार आणि कंत्राटदारांना जी बिले फेडली आहेत ती थेट बँक आॅफ इंडियाच्या टोकियो शाखेतून फेडली गेली आहेत. यातील एकही पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीतून फेडला गेलेला नाही. कॅगच्या अहवालातही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. ३१ मार्च २0१३ रोजी कॅगने जो अहवाल दिला आहे त्यात नमूद केले आहे ते म्हणजे या प्रकल्पासाठी जपान बँकेने जे कर्ज मंजूर केले आहे. त्याचे पैसे बँकेकडून कंत्राटदारांना थेट फेडले गेले आहेत. कन्सल्टंट व प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन युनिट (पीआययु) यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच ही कर्जाची रक्कम दिली आहे. २00९ ते १३ या दरम्यान जपान बँकेने कंत्राटदारांना ३२९.0१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ही बिले केंद्र सरकारच्या वित्त खात्याच्या कंट्रोलर आॅफ एड अकाउंट्स अ‍ॅण्ड आॅडिट यांनी मंजूर केली आहेत. यापैकी २८१.८९ कोटी रुपये पाणीपुरवठ्यासाठी तर ४६.१२ कोटी रुपये सांडपाणी प्रकल्पासाठी दिले आहेत. यावरून हा पैशांचा सारा व्यवहार करताना राज्य सरकारचा त्यात कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करतो. कॅगने आपल्या अहवालात सरकारने हा खर्च आपल्या हिशोबात दाखविला नाही, याबद्दल हरकत घेतली आहे. कॅगने जरी अशी हरकत घेतली असली तरी जी रक्कम गोवा सरकारने खर्चच केली नाही ती हिशोबात दाखविण्यात तरी कशी येईल? कॅगचा अहवाल पाहिला तर ज्या व्यवहारात गोवा सरकारने कोणताही पैशांचा व्यवहार केला नाही त्या व्यवहारात राज्यस्तरावर पैशांची देवाणघेवाण झाली या मुद्द्यावर सामान्यांचा विश्वास बसणे जरा कठीणच आहे. या व्यवहारासंदर्भात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो तो असा, कन्सल्टंसीसंदर्भातील हा सारा व्यवहार १८ मार्च २00८ या दिवशी सुरू होऊन १९ जून २00९ या दिवशी पूर्ण झाला आहे. सध्या जी लाचखोरी झाल्याचा दावा आहे ती २0१0 मध्ये झाल्याचा गुन्हे अन्वेषण विभागाचा दावा आहे. जो व्यवहार जून २00९ मध्येच पूर्ण झाला त्यासाठी २0१0 मध्ये लाच का दिली गेली? गुन्हा अन्वेषणने सध्या दिगंबर कामत यांना मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यासाठी त्यांनी कामत यांच्याकडून यासंदर्भात महत्त्वाची फाईल गायब केल्याचा दावा केला आहे. कॅगचाच अहवाल पाहिल्यास गुन्हा अन्वेषणच्या याही दाव्यात काही दम नाही, हे स्पष्ट होते. कॅगने आपला जो अहवाल दिला आहे तो अहवाल २00८-0९ ते २0१२-१३ या वर्षांतील सर्व फाईल्स तपासून दिला आहे. याचाच अर्थ जी फाईल गायब झाल्याचा दावा केला जातो ती फाईल यापूर्वीच कॅगकडे गेल्याचे स्पष्ट होते. जर ही फाईल कॅगकडे आहे तर ती मिळविण्यास गुन्हा अन्वेषणसमोर अडचण कोणती आहे? यासारखे प्रश्न निर्माण होतात. कॅगचा हा संपूर्ण अहवाल पाहिल्यास गुन्हे अन्वेषणतर्फे जे दावे केले आहेत त्यात खरेच तथ्य आहे का, असा प्रश्न कोणालाही पडावा. सध्या ज्या पध्दतीने या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे, ते पाहिल्यास यात पुरावे कमी आणि राजकारण जास्त तर नाही ना, असे वाटते. मडगावचे उद्योजक नितीन नाईक यांच्या घरावर चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी ज्या पध्दतीने छापा घातला गेला ते पाहिल्यास दुसरी शक्यताच अधिक वाटते. त्यामुळे लाचखोरीचा हा आरोप गुन्हे अन्वेषण विभाग खरेच सिध्द करू शकेल का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. (क्रमश:)