पणजी - राज्यातील खनिज लिजांचा लिलाव रोखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता पुढे सरसावले आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांची या प्रश्नी अलिखित युती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला तरी, गोवा सरकार तसेच या सरकारचे विविध घटक आणि विरोधी पक्ष यांचा कल पाहता लिजांच्या लिलावाची शक्यता धुसर बनली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खनिज खाणींची लिजेस अलिकडे रद्दबातल ठरवली. यापूर्वी गोव्यातील ठरावीक खाण कंपन्यांना ही लिजेस जवळजवळ फुकटात मिळाली होती. सरकारने फक्त स्टॅम्प डय़ुटी आकारली होती. स्पर्धात्मक निविदा किंवा लिलाव पुकारून खनिज लिजांचा लिलाव झाला तर, गोवा सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटींचा महसुल येणार आहे. खुद्द माजी अॅडव्हकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी देखील लिजांचा लिलाव पुकारणो योग्य ठरेल असा अभिप्राय दिला आहे पण सरकारला लिलाव मान्य नाही अशी माहिती सुत्रंकडून मिळाली. भाजपप्रणीत आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षालाही लिजांचा लिलाव पुकारणो मान्य नाही आणि सोळा आमदारांना घेऊन विरोधी बाकांवर बसलेल्या काँग्रेस पक्षानेही जाहीरपणो लिलावास हरकत घेतली आहे. खनिज लिजांचा लिलाव नको, अशी काँग्रेसचीही भूमिका आहे. र्पीकर सरकार अधिकारावर आल्यानंतर आता प्रथमच खनिज खाणींच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी व विरोधक यांचे एकमत बनले आहे. राज्यातील चार-पाच कुटूंबांकडेच बहुतांश खनिज लिजेस आहेत. तसेच सेझा-वेदांता कंपनीकडेही लिजेस आहेत. राज्यातील काही खनिज व्यवसायिकांनी लिजांचा लिलाव होऊ नये म्हणून सरकार दरबारी लॉबिंग केले आहे. विरोधकांनाही त्यांनी तयार केल्याची चर्चा आहे.
..तर खाण धंदाच नको : विजय
दरम्यान, गोव्यातील खनिज व्यवसाय हा गोमंतकीयांच्याच हातात उरायला हवा. जर खनिज व्यवसायिक परप्रांतीय, ट्रक मालक परप्रांतीय व मशिनरीधारक परप्रांतीय अशी स्थिती गोव्याच्या खाण व्यवसायात होत असेल तर गोव्याला खाण धंदाच नको. तो बंदच व्हावा. गोमंतकीयांच्याच ताब्यात गोव्याचा खाण व्यवसाय रहावा. तो परप्रांतीयांच्या हातात जाण्याची भीती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ामुळे निर्माण झाली आहे. सरकार त्याविषयी योग्य तो विचार करील. अर्थसंकल्पात कदाचित खाण मंत्री त्याविषयी भाष्य करतील. आपण खनिज लिजप्रश्नी जी भूमिका यापूर्वी मांडली होती ती आता काँग्रेस मांडत आहे, असे गोवा फॉरडर्वचे अध्यक्ष असलेले मंत्री विजय सरदेसाई म्हणाले.