लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पंधरा दिवसांत राज्यातील सर्व पालिकांचे व्यवहार ऑनलाइन होतील. घरपट्टी तसेच इतर करही ऑनलाइनच स्वीकारले जातील, असे नगर विकासमंत्री विश्वजित राणे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
मंत्र्यांनी पालिका प्रशासन अधिकारी, विविध पालिकांचे मुख्याधिकारी यांची बैठक घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले की, मुरगाव आणि म्हापसा पालिकांसाठी 'मास्टर प्लॅन' तयार करण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाईल. मुख्याधिकाऱ्यांना आता फिल्डवर जावे लागेल तसेच ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत. 'त्या' मुख्याधिकाऱ्यांनी सरकारला सुचवाव्या लागतील. विनीयोग न करता राहिलेला निधी पुढे कसा वापरावा, याबाबत पालिकांना मार्गदर्शन केले जाईल.
राज्यातील प्रत्येक पालिकेचे ऑडिट केले जाईल. त्यांचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातील. कोणत्याही गोष्टी करताना पालिकांना विश्वासात घेऊनच केल्या जातील. त्याचबरोबर वाढत्या डेंग्यूच्या आजाराबद्दल बोलताना राणे म्हणाले की, डेंग्यू वगैरे रोखण्यासाठी पालिका कायदाही कडक करावा लागेल, या अनुषंगाने वटहुकूम आणून किंवा पुढील विधानसभा अधिवेशनात कायदा, दुरुस्ती आणली जाईल. बांधकाम मजूर मोठ्या प्रमाणात गोव्यात येतात त्यांचे लसीकरण वगैरे करून घेण्याची जबाबदारी बिल्डर किंवा कंत्राटदारांची असेल.
... म्हणून विधेयके मागे घेतली
अलिकडेच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात टीसीपी विधेयकासह अन्य तीन मिळून चार विधेयके मंत्री विश्वजित राणे यांनी मागे घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत बोलताना घाईघाईत ही विधेयके आणल्याने तसेच नगर नियोजन व कायदा खात्यात समन्वयाच्या अभावामुळे ही विधेयके मागे घ्यावी, लागल्याचे विधान केले होते. त्याबद्दल विचारले असता विश्वजित म्हणाले की, विधेयकांमध्ये आणखी काही तरतुदी करुन कायदा अधिक मजबूत बनवण्यासाठीच तूर्त ती मागे घेतली आहेत. ही विधेयके आणखी व्यापक बनवू, काहीजणांना वाटते की मी विधेयके आणण्याआधी कोणताही अभ्यास वगैरे करत नाही. मी स्वतः वाचल्याशिवाय व काही गोष्टी समजून घेतल्याशिवाय विधेयके आणत नाही, असेही ते म्हणाले.