लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील सर्व शहरे रेल्वेने जोडण्यासाठी कोकण रेल्वेला ५००० कोटी रुपये, खाजन शेती पुनरुज्जिवित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये, सुमारे ६० ते ७० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही तरतूद करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. केंद्रीय वित्तमंत्री सितारामन यांनी काल जैसलमेर (राजस्थान) येथे सर्व राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही त्यात सहभागी झाले.
गोव्यात जमिनीचा तुटवडा असल्याने रस्त्यांचा विस्तार आणखी शक्य नाही. त्यामुळे रेल्वेने शहरे जोडली जावीत, अशी मुख्यमंत्र्यांची मागणी आहे. राज्यात सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपासून खाजन शेती अस्तित्वात आहेत. गोव्यातील आद्य गोमंतकीय म्हणून ओळखले जाणारे गावडा समाजाचे लोक ही शेती करत होते. परंतु आज सुमारे १८ हजार हेक्टर खाजन शेत जमीन खाऱ्या पाण्याखाली आहे. तिथे खारफुटी वाढलेली आहे. त्यामुळे शेती करता येत नाही. खाजन शेतीचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये राज्य सरकारने मागितले आहेत. राज्यातील जलवाहिन्या १९६० ते ७० या दशकात घातलेल्या आहेत. त्या अत्यंत जुन्या झालेल्या असून बदलण्यासाठी १००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. राज्यात शंभर टक्के घरांना नळाची जोडणी दिली आली आहे, याचा उल्लेखही त्यांनी आवर्जून केलेला आहे.
दरम्यान, पंधराव्या वित्त आयोगाने गोव्याला मंजूर केलेला पर्यटनासाठींचा २०० कोटी रुपयांचा निधी व हवामान बदल उपाययोजनांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कोकण रेल्वेचे जुने गोवे व पेडणे येथील बोगदे १९९२ ते १९९७ या दरम्यान बांधले होते. ते आता अत्यंत मोडकळीस आलेले आहेत. त्यामुळे नवे बोगदे बांधण्यासाठी कोकण रेल्वेला १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पश्चिम घाट संवर्धन व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, राज्यात यावर्षी १७३ इंच पाऊस झाला. १२४ वर्षातील ही सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी होती. त्यामुळे हवामान बदलाचा परिणाम लक्षात घेता काही उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.