पणजी - राज्यातील सर्व म्हणजे 1 हजार 300 मद्यालयांना परवाने मिळण्याची शक्यता आहे. तीन मंत्र्यांच्या समितीने घेतलेल्या निर्णयाची कार्यवाही सुरू झाली असून परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्यासाठी अबकारी खात्याने प्राथमिक काम सुरू केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार दिल्यानंतर काही मार्गदर्शक तत्त्वे व निकषांच्या चौकटीत राहून तीन मंत्र्यांच्या समितीने सर्वच मद्यालये नव्याने खुली होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. फ्रान्सिस डिसोझा, विजय सरदेसाई आणि रोहन खंवटे हे तीन मंत्री ह्या समितीवर आहेत. या समितीच्या एकूण चार बैठका झाल्या. पूर्वी महामार्गाच्या बाजूची सगळीच मद्यालये बंद झाली होती. त्यावर सरकारने विविध पद्धतीने उपाय काढला. तरीही शेवटी 1 हजार 300 मद्यालये कायमची बंद झाल्यात जमा होती. मात्र मंत्र्यांच्या समितीने न्यायालयीन आदेशाच्याच चौकटीत राहून काही निकष तयार केले व प्रथम एक हजार मद्यालये खुली होण्याचा मार्ग मोकळा केला. मग उर्वरित तीनशे ते साडेतीनशे मद्यालयांचा प्रश्न आला. ही मद्यालये पीडीएंच्या क्षेत्रत येतात. मोपा येथील पीडीएच्या क्षेत्रतही सुमारे 5क् मद्यालये येतात. तीही नव्याने खुली करण्यासाठी मंत्र्यांच्या समितीने चौथ्या बैठकीत निकष ठरवले. अबकारी खात्याने त्यानुसार बैठकीचे इतिवृत्त तयार केले.या इतिवृत्तावर मंत्री डिसोझा, मंत्री खंवटे व मंत्री सरदेसाई यांनी सही केली व अबकारी खात्याने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. म्हणजेच न्यायालयीन आदेशामुळे ज्या 1 हजार 300 मद्यालयांवर कायमची बंदी आली होती, ती आता महिन्याभरात खुली होणार आहेत. काही ठिकाणी जाऊन अबकारी खात्याचे अधिकारी ती मद्यालये नेमकी कुठे आहेत याची पाहणीही करतील. हे काम पंधरा दिवसांत होईल व मे महिन्यातच अनेक मद्यालयांना प्रत्यक्ष परवानेही मिळतील असे अबकारी खात्याच्या एका अधिका:याने लोकमतला सांगितले. मंत्र्यांनी इतिवृत्तावर सही केल्यानंतर फाईल अर्थ खात्याला पाठविण्यात आली आहे. मद्यालये सुरू होत असल्याने सरकारच्या तिजोरीत महसुल जमा होईल, असेही हे अधिकारी म्हणाले.