लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सरकारी कार्यालयात फाइल्स संमत करण्यासाठी पैसे उकळणाऱ्या एजंटांचा सुळसुळाट वाढला आहे. अधिकान्यांचेही त्यांच्याशी संगनमत असते. जमिनींचे म्यूटेशन व अन्य बाबतीत अनेक घटना समोर आल्याचा घणाघाती आरोप सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो यांनी केला आहे. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी ते बोलत होते.
अनेक ठिकाणी कार्यालयांत एजंट तयार झाले आहेत जे चार दिवसांत हे काम करून देतो, असे सांगतात. या एजंटांशी अधिकाऱ्यांचेही संबंध असून, हा प्रकार यांचविण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत कारवाई व्हायला हवी. एखादा होतकरू तरुण स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी स्टार्टअपक्करिता कार्यालयांमध्ये जातो, तेव्हा जमिनीचे म्युटेशन किंवा इतर बाबतीत त्याला प्रचंड अडचणी आणल्या जातात, असे होता कामा नये. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालायला हवे, असेही लोबो म्हणाले.
आयआयटीसारख्या संस्थेला गोव्यात अजून जागा मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. तीन ठिकाणी जागा पाहिल्या, परंतु, त्या बदलाव्या लागल्या. १५ लाख लोकसंख्येपैकी केवळ दोन-तीनशे लोक विरोध करतात आणि जागा सोडून दिल्या जातात. मुख्यमंत्र्यानी शिक्षण मंत्री म्हणून यावर गंभीरपणे विचार कराया.
राज्यातील रस्ते चांगले आहेत. परंतु, अपघातामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. सौरउर्जेच्या गोष्टी आम्ही करतो. परंतु, विधानसभा संकुलालाच अजून सौरउर्जा नाही. सर्व शाळांमध्ये सौरउर्जेची व्यवस्था करा, सौर उपकरणे तेथे बसवा आणि पौडला वीज विकून पैसे मिळवा पवनचक्क्यांद्वारे वीजनिर्मिती करा, असे आवाहन त्यांनी केले. केवळ तालाव देणे, हा उपाय नव्हे. या खात्याने गोवेकर टैक्सी व्यावसायिकांमध्येच भांडणे लावली, गोवा माइल्स आणि स्थानिक टॅक्सीवाले असे दोन गट पडले असून मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवे.
५ हजार शुल्क का?
टॅक्सीवाल्यांना डिजिटल मीटर बसवण्याची सक्त्ती केली, बारा हजार रुपये भरून त्यांनी मीटरही बसवले. परंतु, आता दरवर्षी मीटरच्या नूतनीकरणासाठी म्हणून पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. टॅक्सीवाले हातावर पोट भरणारे आहेत, त्यांना हे परवडत नाही. नूतनीकरणाची एवडी फी का म्हणून आकारता? असा संतप्त सवाल लोबो यांनी केला. एकीकडे स्वयंरोजगारासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यांना अशी भरमसाठ फी आकारायची हे योग्य नव्हे, असे ते म्हणाले.
बार्देशला दोन दिवस पाणी नाही
लोबो यांनी बार्देशमधील पाणीटंचाईचा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले की, गेले दोन दिवस बार्देश तालुक्याला पा पाणी मिळालेले नाही, शिघोली मतदारसंघात हणजूष्ण व शापोरा भागात दिवसाआडही पाणी येत नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी, अभियंते भरमसाट पगार घेतात. परंतु लोकांना पाणी मिळत नाहीं, याचे कोणतेही सोयर सुतक या अधिकाऱ्यांना किंवा खात्याला नाही.
गोवा बदनाम होत आहे
राज्यात चोया, दरोडे खुनाच्या घटना वाडल्याने लोबो यांनी चिंता व्यक्त केली. गोव्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन केले जात नाही. फांदोळी येथे ज्येष्ठ नागरिकाचा खून झाला. सीसीटीव्ही कॅमे-यावरील व्यवत्तीची पोलिस व्हेरिफिकेशन नसल्याने ओळख पटू शकली नाही. त्यामुळे त्याला शोधून काढण्यासाठी पोलिसांना आता कह घ्यावे लागत आहेत. आसगाव येथील घर पाढल्याच्या प्रकरणात परिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा सहभाग तसेच इतर गोष्टी शरमेच्या ठरल्या. मुरुवमंत्र्यांनी गृहमंत्री म्हणून यात लक्ष घालायला हवे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशातून नोकरीसाठी म्हणून परप्रांतीय येतात आणि गुन्हे करतात, गोव्याचे नाय बदनाम होत आहे, असे लोबो म्हणाले.
कला अकादमीचेही वाभाडे
ते म्हणाले की, कला अकादमी नाटधगृहातील साऊंड सिस्टम सदोषच आहे. मलाही याचा वाईट अनुभव आला आहे. काही दिवसांपूर्वी भरत नाट्यमच्या एका कार्यक्रमासाठी तालीम घेताना साऊंड सिस्टम चालत नसल्याचे आढळून आल्यावर प्रयोगावेळी भाड्याने ती आणावी लागली, त्यासाठी मी माझ्या खिशातील ८० हजार रुपये दिले. कला अकादमी संकुलाला गळती लागल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किया संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी याप्रकरणी कंत्राटदार किंवा अन्य कोणी जवाबदार आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई कराची च हे प्रकरण धसास लावावे. ते पुढे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी माणून आम्हाला निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे असा प्रकाराबद्दल लोक आमच्याकडे विचारणा करत असतात.