सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव - गोव्यातील अनाथाश्रम आणि बालसंगोपन केंद्रातील अनागोंदी कारभाराबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून इशारा मिळाल्यानंतर आता प्रथमच गोव्यातील बालकल्याण समित्या आणि जिल्हा बाल संरक्षण विभाग या दोन यंत्रणांकडून गोव्यातील अनाथाश्रमाची पाहाणी सुरू झाली आहे. या अभ्यासानंतर तयार करण्यात येणारा अहवाल दोन महिन्यात उच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे. सध्या गोव्यातील सुमारे 78 बाल संगोपन केंद्रात दोन हजारपेक्षा अधिक मुलांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याचे उघडकीस आले आहे.
स्कॅन-गोवा या बिगर सरकारी संघटणेकडून उच्च न्यायालयात गोव्यातील अनाथाश्रमातील अनागोंदी संदर्भात जी रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यातून हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला होता. महिला व बाल कल्याण खात्याने गोव्यातील विविध अनाथाश्रमात सुमारे 2090 मुलांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याचे स्वत:च मान्य केले होते. या 78 केंद्रांपैकी केवळ दहा ते पंधरा केंद्राचाच व्यवहार योग्यप्रकारे चालतो हेही यावेळी स्पष्ट झाले होते. या दहा-पंधरा केंद्राव्यतिरिक्त इतर सर्व केंद्रात केवळ मुलांना रहाण्याची सोय आहे. तरीही ही केंद्रे ‘स्पेशल होम्स’ या संकल्पनेखाली सर्व फायदे उकळीत असल्याचेही उघडकीस आले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने या सर्व बाल संगोपन केंद्राची चौकशी करा असा आदेश राज्यातील मुख्य सचिवांना दिला होता.
2015 च्या बाल न्याय कायद्याप्रमाणे केवळ कायदेशीर तंटय़ातून पालकांपासून विलग झालेल्या किंवा अत्याचाराला बळी ठरलेल्या बालकांनाच अशा अनाथाश्रमात ठेवता येते. मात्र त्यापूर्वी या मुलाची केस बाल कल्याण समितीपुढे न्यावी लागते. सदर मुलाला संगोपनाची आणि संरक्षणाची गरज आहे असा निर्वाळा या समितीने दिल्यानंतरच त्यांना अनाथाश्रमात ठेवता येते. मात्र गोव्यात अनाथाश्रमात असलेले एकही मुल अशी प्रक्रिया करुन अनाथाश्रमात न पाठविल्यामुळे त्यांच्या वास्तव्याच्या वैधतेवरच प्रश्र्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
महिला व बालविकास खात्याकडून जी आकडेवारी मिळाली आहे. त्यात सुमारे 2090 मुलांना अनाश्रमात ठेवून घेतल्याचे उघड झाले आहे. मात्र त्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे ती पार पाडली गेली नाही. यापूर्वीही बालकल्याण समितीकडून अशा अनाथालयाची पहाणी केली असता, त्यात कित्येक गैरव्यवहार सापडले होते. या अनाथाश्रमात ठेवलेली मुले स्थलांतरित कामगारांची असल्याचे उघडकीस आले होते. एवढेच नव्हे तर या अनाथालयात गेली कित्येक वर्षे नोंदीही व्यवस्थित ठेवल्या जात नसल्याचे उघडकीस आले होते. काही अनाथालय केवळ मुलांना आश्रय देण्याव्यतिरिक्त अन्य कुठलेही सुविधा देत नसतानाही सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घेत असल्याचेही उघडकीस आले होते. बाल न्याय कायद्याच्या 31 कलमाखाली हे सर्व बेकायदेशीर असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याबद्दल डोळेझाकच केली होती.