पणजी : राज्यातील सर्व नगरपालिकांवर यापुढे जबाबदार नागरिकांच्या सल्लागार समित्या येणार आहेत. पालिकांवर निवडून येणारे नगरसेवकांचे मंडळच सल्लागार समिती नेमणार आहे पण तशी तरतूद आता प्रथमच सरकारकडून पालिका कायद्यात केली जाणार आहे. ग्रामसभांप्रमाणोच या सल्लागार समिती काम करतील.
नगरपालिकांवरील सल्लागार समित्यांवर पालिका क्षेत्रतील जबाबदार नागरिकांची नियुक्ती केली जाईल. ग्रामसभांच्या जशा बैठका होतात व पंचायत क्षेत्रतील प्रश्नांवर चर्चा होते, तशा सभा पालिकांमध्ये भरत नाहीत. नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांची मंडळे जो काही निर्णय घेतात, तोच अंतिम ठरत असतो. ग्रामपंचायतींवर मंडळांना ग्रामसभांकडून तरी जाब विचारला जातो. पालिकांना जाब विचारणारे कुणी नाहीत. या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकांवर काही प्रतिष्ठित नागरिकांच्या सल्लागार समित्या नेमल्या तर पालिका क्षेत्रतील प्रश्न, समस्या, एखादा प्रकल्प व एकूणच विकास कामे याविषयी चर्चा करून योग्य व अयोग्य काय ते ठरवता येईल, असे सरकारला वाटते.
नगर विकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी शनिवारी येथे लोकमतला सांगितले, की पालिका कायदा पूर्णपणे बदलला जाणार असून मसुदा तयार झाला आहे. सरकारने सर्व पालिकांकडे सूचना मागविल्या होत्या. अजून मसुदा आम्ही खुला केलेला नाही पण पालिका कायद्यात कोणत्या आणखी तरतुदी करणे पालिकांना अपेक्षित आहे हे सुचवण्यास आम्ही पालिकांना सांगितले होते. सर्वानी प्रतिसाद दिला नाही. मसुदा यापुढे खुला केला जाईल.
मंत्री डिसोझा म्हणाले, की पालिका कायद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या जातील. पालिकांच्या ताब्यात अनेक दुकाने असतात. पालिकांनी ती दुकाने ज्याला भाड्यावर दिलेली असतात, तो मग आपले दुकान तिस-यालाच सबलिजवर देतो. अशा प्रकारे सबलिजवर देणे हे बेकायदा असते पण बहुतांश पालिका क्षेत्रांमध्ये दुकाने अशीच दिली गेली आहेत. यापुढे सबलिजवर देताना पालिकेशी करार करावा लागेल. पालिकेला ठराविक शुल्क द्यावे लागेल. सबलिजवर देण्यास बंदी केली जाणार नाही पण लिज ट्रान्सफर करताना पालिकेला कल्पना द्यावी लागेल व पालिकेला हस्तांतरण शुल्कही भरावे लागेल.