सुमारे दोन हजार बारना दिलासा

पणजी : राज्यातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून पाचशे मीटरमधील २ हजार ७०० बार आणि दारू दुकानांपैकी १ हजार ९११ बार आणि दुकानांना सोमवारी राज्य सरकारतर्फे दिलासा मिळाला. किरकोळ दारू विक्री करणारी ७८९ दुकाने मात्र बंद करावी लागतील. घाऊक दारू विक्री करणारी दुकाने, बार व रेस्टॉरंट्स बंद करावी लागणार नाहीत, अशी भूमिका पर्रीकर सरकारने स्पष्ट केली.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून पाचशे मीटरमधील बार आणि दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिलेला आहे. परिणामी एक एप्रिलपासून अशा आस्थापनांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर व्यावसाययिक धास्तावले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अबकारी खात्याने मामलेदारांमार्फत अशी पाहणी केली असता सुमारे २ हजार ७०० बार व दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून द्यायचे नाही, अशी भूमिका अबकारी खात्याने पार्सेकर सरकार अधिकारावर असताना घेतली होती. दरम्यान निवडणुका होऊन मनोहर पर्रीकर सरकार सत्तारूढ झाले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरल व अन्य कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. न्यायालयाचा आदेश नेमका कोणत्या आस्थापनांना लागू होतो हे त्यांनी जाणून घेतले.महामार्गांच्या बाजूने पाचशे मीटरच्या अंतरात असलेली बार व रेस्टॉरंट्स तसेच घाऊक विक्रीची दुकाने बंद करण्याची गरज नाही, असा निष्कर्ष मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर काढला आहे. फक्त दोन-तीन बाटल्या याप्रमाणे किरकोळ दारू विक्री करणारी ७८९ दुकाने बंद करावी लागतील. राज्य महामार्गांचे जिल्हा मार्गांमध्ये रूपांतर करावे वगैरे मागण्या मद्य व्यावसायिक करत आहेत; पण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तसे करणे अजून तरी सरकारला शक्य झालेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील सर्व महामार्गांच्या बाजूच्या मद्यालयांचे व दारू दुकानांचे परवाने नूतनीकरण थांबले होते. येत्या ३१ रोजी मुदत संपत असल्याने परवान्यांचे नूतनीकरण येत्या दि. २९ पासून सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने लेखी आदेश येत्या २९ रोजी जारी होईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय अन्य राज्यांच्या फेरविचार याचिकांवर कोणता निर्णय घेते याकडेही गोवा सरकारचे लक्ष आहे. त्यामुळे पर्रीकर यांचा सध्याचा निर्णय हा फेरविचार याचिकांद्वारे येणाऱ्या फलनिष्पत्तीवरही अवलंबून आहे.(खास प्रतिनिधी)