गोव्यातून ३ वर्षांत ६८ मुले बेपत्ता

पणजी : गेल्या तीन वर्षांत गोवा राज्यातून मुले बेपत्ता होण्याच्या वा त्यांचे अपहरण होण्याच्या तब्बल ६८ घटना घडल्या असून यातील एकाही प्रकरणाचा तपास अद्यापही लागलेला नाही. गोवा मानवी हक्क आयोगाने दिलेल्या एका आदेशाच्या अनुषंगाने गृहखात्यानेच एक अहवाल सादर केला असून कायदा आणि सतर्कता खात्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या सहीनिशी सादर झालेल्या या अहवालात वरील माहितीचा समावेश आहे. उत्तर गोव्यातील पणजी, जुने गोवे, म्हापसा, पर्वरी, कळंगूट, हणजूण, फोंडा व आगशी या आठ पोलीस स्थानकांत मिळून जानेवारी २०११ ते मे २०१४ या कालावधीत मुले बेपत्ता असल्याच्या २२ तक्रारींची, तर अपहरणाच्या १० प्रकरणांची नोंद झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. दक्षिण गोव्यातील मडगाव, वास्को, मायणा- कुडतरी, केपे, वेर्णा, कुंकळ्ळी, सांगे, कोलवा, कुडचडे आणि मुरगाव या पोलीस स्थानकांत याच प्रकारच्या अनुक्रमे १३ आणि २३ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. वास्को येथून २०११ सालच्या डिसेंबर महिन्यात बेपत्ता झालेल्या चार वर्षीय बालकाच्या तपासात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईची नोंद घेत राज्य मानवी हक्क आयोगाने पोलीस महासंचालकांकडून राज्यातील एकूण अपहरण प्रकरणांचा अहवाल मागितला होता. या प्रकरणांचा तपास करताना वायरलेस यंत्रणेद्वारे राज्यभरातील पोलीस स्थानकांना सजग करणे, पोलीस स्थानकांना अपहृतांविषयीची माहिती देणे, बसस्थानके आणि रेल्वे स्टेशनवर टेहळणी करणे तसेच अपहृताच्या निकटवर्तीयांकडून माहिती गोळा करण्याचे काम अथकपणे केले जात असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, वास्को येथील प्रकरणाचा तपास वास्को पोलिसांकडून काढून घेत क्राईम ब्रँचकडे सोपवावा, अशी शिफारस मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केली आहे. दोन आठवड्यांच्या अवधित ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आयोगाचे न्या. पी. के. मिश्रा यांनी सरकारी वकिलाना सांगितले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील दूरदर्शन वाहिन्यांवर या बालकाचे छायाचित्र दाखवण्याच्या संभावनेवरही विचार व्हावा, असेही आयोगाने म्हटले आहे., गुन्हा शाखेकडे अन्वेषणाची सरस साधने असल्याचा मुद्दा तक्रारदार महिलेच्या वतीने अ‍ॅड, सतीश सोनक यांनी मांडला असता आयोगाने उपरोक्त शिफारस केली. अपहृत मुलांची माता सुषमा हेब्बर यांनी वास्को पोलिसांनी तपासकार्यात शैथिल्य दर्शवल्याचा आरोप करत आयोगाकडील हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याची याचना केली होती. गेले वर्षभर हे प्रकरण आयोगाच्या देखरेखीखाली आहे.