लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून उभारण्यात आलेला व विनावापर पडून असलेला ५०० कोटी रुपये निधी खाण भागातील लोकांच्या कल्याणार्थ वापरण्यात येणार आहे. यासंबंधीची याचिका उद्या, बुधवारी न्यायालयात सुनावणीस येत असून राज्य सरकारला अनुकूल आदेश अपेक्षित आहे.
खाण झळग्रस्तांच्या अनेक समस्या आहेत. काही ठिकाणी पाणीटंचाई आहे तर काही भागात रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. शेती- बागायती खाणींमुळे नष्ट झालेल्या आहेत. जिल्हा खनिज निधीतून २२ विनियोग करण्यासाठी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी उत्तरेतील आमदारांकडून प्रस्ताव मागितले होते. उत्तर जिल्हा निधीची गंगाजळी त्यावेळी २४७ कोटी ८२ लाख रुपये तर दक्षिण जिल्हा निधीची गंगाजळी २६ लाख रुपये होती.
दरम्यान, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले की, खाणपट्ट्यांतील भागांमध्ये झळग्रस्तांच्या अनेक समस्या आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी वरील निधीचा प्राधान्यक्रमे वापर व्हावा, असे सरकारलाही प्रामाणिकपणे वाटते. न्यायालयात आम्ही आमचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडले आहे.
अनुकूल आदेश अपेक्षित : देविदास पांगम
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले की, खाण भागातील लोकांच्या कल्याणासाठी हा निधी वापरण्यावर सरकारचा भर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी याचिका सुनावणीस येईल, तेव्हा याबाबतीत राज्य सरकारला अनुकूल आदेश अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हा निधी स्थापन केलेला आहे. एमएमडीआर कायद्याखाली वेगळा निधी आहे. तो चालूच असून वेळोवेळी खाणग्रस्तांसाठी वापरातही आणला जात आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"