पणजी : गेली पंधरा वर्षे सरकारने राबविलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून गोव्यात आता पर्यटन धंदा संकटात आलेला आहे, अशी टीका गोवा लघू व मध्यम हॉटेल मालकांच्या संघटनेने सोमवारी येथे केली. खनिज खाण धंद्यासारखाच पर्यटन व्यवसायही 50 टक्के बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष सेराफिन कॉटा म्हणाले.
संघटनेच्या पदाधिका-यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळचा पर्यटन मोसम हा अत्यंत कमी प्रतिसादाचा व अत्यंत वाईट ठरला आहे. पर्यटकांची संख्या एकदम कमी झाली आहे. गोव्यातील एकूण हॉटेलमधील खोल्यांमध्ये आमच्या लघू व मध्यम हॉटेलांच्या खोल्यांचे प्रमाण 85 टक्के आहे पण राज्याचे पर्यटन धोरण वगैरे ठरविताना आम्हाला विश्वासातच घेतले जात नाही, अशी खंत अध्यक्ष कॉटा यांनी व्यक्त केली. गोव्यासाठी सरकारने पर्यटन लवाद तथा ट्रिब्युनल स्थापन करावे. हॉटेल व्यवसायिकांना कसलाही त्रस झाला किंवा अन्याय झाला तर व्यवसायिक ट्रीब्युनलकडे जाऊ शकतील. तसेच ग्राहकांना किंवा स्थानिक लोकांना जर हॉटेलकडून काही त्रास झाला तर लोक लवादाकडे दाद मागू शकतील. आता हॉटेल व्यवसायिकांनाही न्यायालयात धाव घ्यावी लागते व निवाड्यासाठी तीन-चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते, असे कॉटा म्हणाले.
अबकारी खात्याने लागू केलेले शुल्क हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. ते मागे घेतले जावे. तसेच ज्या हॉटेलांकडे दहाहून कमी खोल्या आहेत, त्यांना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कनसेन्ट टू ऑपरेट घेण्याची सक्ती केली जाऊ नये. छोट्या व्यवसायिकांना त्या सक्तीतून वगळावे अशी मागणी संघटनेने केली. राज्यात अनेक बेकायदा गेस्ट हाऊस चालतात. त्यांच्याकडून सरकारला काही महसूल मिळत नाही. मात्र कायदेशीर पर्यटन धंदा नष्ट होतोय. वोयोने तर गोव्याच्या पर्यटन व्यवसायाचा गळाच घोटणे सुरू केले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
जानेवारी महिन्यात एरव्ही खूप पर्यटक गोव्यात असायचे पण आता नाहीच. ज्या देशांतून पर्यटक गोव्यात कधीच येत नाहीत, त्या देशांमध्य गोवा सरकारची शिष्टमंडळे जाऊन गोव्याच्या पर्यटनाची जाहिरात करतात. गोव्यात रस्त्याच्याबाजूला राहून दारू पिणा-या पर्यटकांची संख्या वाढतेय. कारण घाऊक दारू विक्रेत्यांकडे पर्यटकांची बस येऊन थांबते व ते पर्यटक तिथेच बाटल्या घेतात. आजूबाजूला उभे राहून पर्यटक मद्य पितात. मात्र सरकारी यंत्रणा याविरुद्ध कारवाईच करत नाही, असे कॉटा म्हणाले. मोठ्या संख्येने घाऊक दारू विक्रीचे परवाने देणे बंदच करावे अशी मागणी त्यांनी केली.