लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: औद्योगिक वसाहतींमध्ये विनावापर पडून असलेले ४२३ भूखंड नव्या गुंतवणूकदारांकडे हस्तांतरित केले जातील. सरकारने आजारी उद्योगांसाठी 'एक्झिट सपोर्ट योजना' जाहीर केली असून, यातून पडून असलेली तब्बल १२ लाख ७५ हजार चौरस मीटर जमीन वापरात आणली जाईल.
उद्योजकांबरोबर घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल व इतर अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत भाग घेतलेल्या उद्योजकांमध्ये व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपे तसेच इतर उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बऱ्याच वर्षापासून भूखंड विनावापर आहेत. काही जणांनी कारखान्यांसाठी वापरात नाही. काही उद्योजकांनी अर्धवट बांधकाम करून ठेवलेले आहे. या सर्व जणांना आता अखेरची एकदा संधी दिली जाईल. त्यानंतर सरकार हे सर्व भूखंड नव्या उद्योजकांसाठी पोर्टलवर जाहीर करील व ते हस्तांतरित केले जातील. उद्योजकांनी पूर्वी ज्या दराने भूखंड खरेदी केले होते तो दर न देता नवीन दर त्यांना दिला जाईल.
दरम्यान, एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, औद्योगिक विकास महामंडळ एकेकाळी ७५ कोटी रुपये तोट्यात होते. आज महामंडळाकडे २०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी आहे. सेझ जमिनींचा लिलाव सुरूच आहे.
उद्योग चालावेत यासाठी सरकारने त्यांना वीज सवलत तसेच अन्य बऱ्याच सवलती दिलेल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये वीजपु रवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याचे कामही सुरू आहे. सर्वेक्षणात सध्या ४२३ उद्योगआम्हाला असे आढळून आलेले आहेत. ही संख्या आणखीही जास्त असेल, जे बंद उद्योग आहेत किंवा विनावापर ठेवलेली जमीन आहे ती आता नव्या उद्योजकांकडे हस्तांतरित केली जाईल, जेणेकरून राज्यात नोकऱ्याही निर्माण होतील आणि रोजगाराची संधीही मिळेल, असेही ते म्हणाले.
चार प्रकारांत वर्गीकरण
जीआयडीसीने भूखंडांचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. ज्यामध्ये कोणतेही बांधकाम नाही, अर्धवट बांधकाम असलेले भूखंड, बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी उत्पादन होत नसलेले भूखंड आणि कामकाज बंद केलेले उद्योग आदींचा समावेश आहे. या योजनेमुळे आता विनावापर असलेल्या भूखंडांचे वाटप उद्योजकांना करणे सुलभ होईल. सरकारने आजारी युनिट्ससाठी हस्तांतरण शुल्क माफ केले आहे, जेणेकरून ते त्यांना भाड्याने दिलेली जमीन हस्तांतरित करू शकतील.