३३५ शॅकचे परवाने मागे घेणार

 मडगाव :राज्यातील पर्यटनाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या शॅक उद्योगावर दूरगामी परिणाम होऊ शकणारा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी गोवा किनारी व्यवस्थापन व नियोजन अधिकारिणी (जीसीझेडएमए)च्या बैठकीत राज्यातील ३३५ शॅकना दिलेले परवाने मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव आर. के. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. सागरी नियंत्रण रेषा कायद्याची गोव्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायची ठरविल्यास यापुढे समुद्रकिनाऱ्यावर शॅक उभारणे ही केवळ कल्पनेतील बाब ठरण्याची शक्यता असल्याचे मत सध्या शॅक व्यावसायिकांकडून व्यक्त केले जाते. सागरी रेषा नियंत्रण व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य सचिव श्रीनेत कोठवाळे यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता, हरित लवादाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, लवादाच्या निर्णयाची अधिकृत प्रत अजून मंडळाच्या हाती आलेली नाही; पण हरित लवादाने दिलेल्या सूचनांचे पूर्णत: पालन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ९ फेब्रुवारी रोजी हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर हा दावा आला होता. त्या वेळी न्या. यू. डी. साळवी आणि पर्यावरणतज्ज्ञ अजय देशपांडे यांच्या व्दिसदस्यीय पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या दाव्याची पार्श्वभूमी अशी की, उतोर्डा-माजोर्डा येथील आलेक्स परेरा यांनी हरित लवादासमोर दाखल केलेल्या दाव्यात सीआरझेडच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात शॅक उभारल्याने पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याची दखल घेत १७ डिसेंबर २0१५ रोजी हरित लवादाने गोवा सीआरझेड मंडळाला सूचना देताना गोव्यातील किनाऱ्यांची क्षमता (कॅरिंग कॅपेसिटी) अजमावल्यावरच शॅक्सना परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, हा अभ्यास चालू असल्याचा दावा करून मंडळाने ३३५ शॅक्सना तात्पुरते परवाने दिले होते. मात्र, अशा प्रकारचा अभ्यास यापूर्वीच करण्यात आला आहे आणि मंडळाने ही माहिती हरित लवादापासून लपवून ठेवली, असा दावा परेरा यांनी लवादासमोर केला होता आणि त्यासाठी गोवा पर्यटन खात्याचे संचालक व सीआरझेड मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे, लवादाने या दाव्याची गंभीरपणे दखल घेताना सात दिवसांत शॅक्सना दिलेली परवानगी मागे घ्यावी अन्यथा गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अधिकारिणीची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. याचबरोबर दावा दाखल करणारे परेरा यांना पर्यटन खाते व गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अधिकारिणीवर फौजदारी स्वरूपाचा दावा दाखल करण्याचीही मुभा दिली होती.