पणजी : सरकारी शाळांच्या इमारती म्हणजे जुन्या रंग गेलेल्या जागा, अशी प्रतिमा आता गोव्यात राहणार नाही. तुटलेली छप्परे किंवा गळके नळ असेही चित्र कायम राहणार नाही. गोव्यात तीनशे सरकारी शाळांच्या इमारतींना गोवा सरकारच्या पायाभूत साधनसुविधा विकास महामंडळाने नवे रुप दिले आहे. आणखी 150 शाळांच्या इमारती अशाच प्रकारे सुधारल्या जातील, असे शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांनी बुधवारी येथे लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीवेळी सांगितले.
गोव्यात सुमारे आठशे ते नऊशे सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत. पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून 1961 साली गोवा मुक्त झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्यातील वाड्यांमध्ये मराठी सरकारी शाळा सुरू केल्या. पूर्वी एक हजारपेक्षा जास्त मराठी सरकारी शाळा होत्या. विद्यार्थी अभावी तीनशे-चारशे शाळा गेल्या पंचवीस वर्षात बंद पडल्या. भट यांना सरकारी शाळांच्या इमारतींविषयी विचारले असता, ते म्हणाले तीनशेहून थोड्या जास्तच इमारतींची पूर्ण सुधारणा केली गेली आहे. यापुढे शाळा इमारतींची तत्काळ दुरुस्ती करण्याचे काम साधन सुविधा विकास महामंडळ करील. त्यासाठी महामंडळाचे अभियंते तालुकास्तरावर उपलब्ध असतील. प्रत्येक तालुक्यात भागशिक्षणाधिका-यांचे (एडीईआय) कार्यालय आहे आणि त्या कार्यालयात यापुढे साधनसुविधा विकास महामंडळाचे अभियंते असतील. कुठच्याही शाळेचे छप्पर तुटलेय किंवा एखादा नळ गळत असल्याची तक्रार आली तर लगेच हे अभियंते दखल घेतील. यासाठी शिक्षण खाते व महामंडळ मिळून एक अॅप विकसित करत आहे. अॅपवरच शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक एडीईआयमार्फत शाळा इमारतीच्या दुरुस्तीविषयी तक्रार सादर करू शकतील.
भट म्हणाले, की गोवा सरकार विद्यार्थ्यांसाठी जी सायबर एज योजना राबवते, त्या योजनेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. सायबर एज योजनेखाली विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिले जातात. यापुढे विद्यार्थ्यांनी हे लॅपटॉप घरी न नेता विद्यालयातच ठेवावेत अशा प्रकारची तक्रार शिक्षण खाते करील. नव्या स्वरुपातील सायबर एज योजना मान्यतेसाठी लवकरच सरकारकडे पाठवून दिली जाणार आहे.