किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पंचायत खात्याकडे २०२१ पासून गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीतच बेकायदा बांधकामांबाबत तब्बल ३,४३६ तक्रारी नोंद झालेल्या आहेत. असे असले तरी अशा बांधकामांची संख्या प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असण्याची शक्यता आहे.
कुचेली येथे सरकारी व कोमुनिदादच्या जमिनीत एक, दोन नव्हे तर तब्बल १४० बेकायदा घरे बांधली जाईपर्यंत सरकारी यंत्रणा झोपली होती का? ही बेकायदा बांधकामे तेव्हाच का रोखली नाहीत? आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पंचायत खात्याच्या बेकायदा बांधकाम विभागाकडे गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत नोंद झालेल्या तक्रारी है हिमनगाचे टोक आहे सरकारी जमिनींमध्ये अतिक्रमण करून अशी हजारो बांधकामे राज्यात ठिकठिकाणी बांधलेली आहेत, हे नाकारून चालणार नाही, असे मत नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सरकारी अधिकारीही व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान, माहिती अधिकारात विचारण्यात आलेल्या बांधकाम परवान्यांच्या बाबतीत किती पंचायत सचिव अथवा गट विकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली? या प्रश्नावर तसेच ग्रामसभा वेळेत न घेणे किंवा पंचायत राज कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी किती पंचायतींवर करवाई केली, याचेही उत्तर मिळू शकले नाही.
एखाद्या बांधकामाला आवश्यक ते सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले असतानाही व त्या अनुषंगाने दस्तऐवज सादर केले असूनही बांधकाम परवाना देण्यास पंचायतीने ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळाचा विलंब लावल्यास पंचायतीच्या सचिवाने प्रकरण गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवायचे असते.
गट विकास अधिकाऱ्यांनेही त्यापुढील ३० दिवसांत निर्णय न घेतल्यास परवाना दिल्याचे गृहित धरले जाते. अशा किती प्रकरणात ६० दिवसानंतर परवाने मिळाले?, या प्रश्नावर सर्व बाराही गट विकास कार्यालयात स्वतंत्र अर्ज करून माहिती मिळवा, असे उत्तर देण्यात आले.