लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन व ग्रॅच्युईटीवर सरकार एकूण खर्चाच्या २८.४ टक्के रक्कम खर्च करीत असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा ७० हजारांवर गेला आहे. शिवाय ३५ हजारांहून जास्त पेन्शनधारक राज्यात आहेत. या सर्वांच्या वेतनावर तसेच पेन्शन व ग्रॅच्युईटीवर मोठी रक्कम सरकारला बाहेर काढावी लागत आहे.
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून वेतनाचे महिन्याचे बिल ३०० कोटी रुपयांवर गेले आहे. शिवाय पेन्शनच्या स्वरूपातही मोठी रक्कम तिजोरीतून बाहेर काढावी लागत आहे. राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत ते जास्त आहे व याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही भाष्य केले आहे.
मार्च २०१४ पर्यंत आणखी २,५७२ जणांना सरकारी सेवेत घेतले जाईल, असे लेखी उत्तर या अधिवेशनात आमदार वीरेश बोरकर यांच्या एका पत्राला सरकारने दिले आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या 'वाढता वाढता वाढे' अशी झाल्यास हा बोजा वाढणार असून वेतनाच्या व पेन्शनच्या बाबतीत जुळवाजुळव करताना मोठी आर्थिक कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.
दरम्यान, सरकारी सेवेत ३० वर्षे पूर्ण केलेल्या ५० ते ५५ वर्षे वयाचे कर्मचारी, जे कामचुकार आहेत त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन घरी पाठवण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. आढावा समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या आढावा समित्या व्यापक गोष्टींवर विचार करून या पूर्ण प्रक्रियेसाठी कालबद्ध वेळापत्रकही तयार करणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"