पणजी : केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने गोवा व उत्तराखंडला दिलासा देताना खाजगी वनक्षेत्रात २५० चौरस मिटरपर्यंत जमिनीत निवासासाठी बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मंत्रालयाने गोवा सरकारला यासंबंधी पत्र पाठवून वरील माहिती दिली आहे. पत्रात असे म्हटले आहे की, खाजगी वनक्षेत्रात २५० चौरस मिटरपर्यंत निवासासाठी बांधकाम करण्यास अनुमती देण्यात येत असली तरीसंस्थात्मक आणि व्यावसायिक इमारती बांधण्यावर मात्र बंदी कायम आहे.
निवासी संकुलासाठी गोवा आणि उत्तराखंडला परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय २९ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पूर्वी परवानगीसाठी रखडलेल्या २५० चौरस मिटरपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना आता मुभा मिळणार आहे.
वनसंरक्षण तथा संवर्धन अधिनियमांमध्ये केलेल्या ताज्या सुधारणांमुळे हे शक्य झाले आहे. , ज्याने अशा क्षेत्रांना लाभलेले संरक्षण काढून टाकून, सल्लागार समितीने म्हटले आहे की गोव्यातील खाजगी वनक्षेत्र तसेच उत्तराखंडमधील मसुरी, देहरादून विकास प्राधिकरण आपापल्या भागात निवासी घरे बांधण्याबाबतची विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करु शकतात. ११ फेब्रुवारी २०११ नंतरच्या वनजमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत तसेच जागेची उपविभागणी झालेली असेल तर अशा बाबतीत बांधकाम कमाल २५० चौरस मिटरपेक्षा जास्त नसावे, वृक्षतोड किमान असावी, पुरेशा मृदसंधारणाच्या उपाययोजना कराव्यात, डोंगराळ भागात बांधकामासाठी नियामक संस्थांची परवानगी घ्यावी लागेल.