पणजी : गोव्यातील २0 टक्के डीलर्स जीएसटी भरण्याचे टाळत असल्याचे येथील वाणिज्य कर खात्याला आढळून आले असून वसुलीच्या बाबतीत या डीलर्सवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. जीएसटी भरण्यास टाळाटाळ करणा-यांमध्ये लहान व्यापा-यांचाच भरणा असल्याचे वाणिज्य कर आयुक्त दीपक बांदेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, जीएसटीसाठी विवरणपत्रे भरण्यास टाळाटाळ करणा-या डीलर्सकडून महिना १८ टक्के व्याज लावून वसुली केली जाते. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे २८ हजार डीलर्सनी जीएसटीसाठी नोंदणी केली असून सुमारे ५ हजार डीलर्स जीएसटी भरण्याचे टाळत आहेत. जे कोणी जीएसटी विवरणपत्रे भरण्यास विलंब करीत आहेत त्यांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा जुलै-आॅगस्ट पहिल्याच महिन्यात ६८ कोटी रुपये, सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये ३५ कोटी रुपये मिळाले. दरम्यान, जीएसटीच्या बाबतीत पहिले काही महिने सौम्य धोरण स्वीकारल्यानंतर वाणिज्य कर खात्याने आता कडक पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. ३ ब विवरणपत्रे न भरलेल्या सुमारे ५ हजार डीलर्सना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी १ जुलैपासून देशातील उर्वरित राज्यांबरोबरच गोव्यातही जीएसटी लागू झालेला आहे. दर महिन्याच्या २0 तारीखपर्यंत ३ ब विवरणपत्र सादर करणे व्यापारी, डीलर्स यांना बंधनकारक आहे. परंतु अनेक डीलर्सनी अशी विवरणपत्रे भरलेलीच नाहीत.
बांदेकर म्हणाले की, सुरवातीचे तीन महिने खात्याने मवाळ धोरण स्वीकारले होते. परंतु आता अंमलबजावणी सुरु होऊन वर्ष उलटलेले आहेत त्यामुळे प्रत्येकाने आपली उलाढाल स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ३ ब विवरणपत्र न भरल्यास विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी दंडाची तरतूद आहे. डीलर्सकडून हा दंड वसूल करुन घेतला जाईल.
प्राप्त माहितीनुसार राज्यात सुमारे २८ हजार डीलर्स आहेत. जीएसटीसाठी अंदाजे ७५ टक्के डीलर्सनी नोंदणी केली असून अनेकांनी कंपोझिशन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. जीएसटीच्या बाबतीत व्यापारी, व्यावसायिकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याकरिता सरकारने तालुकावार पाच ठिकाणी चार्टर्ड अकाऊंन्टट्सची मोफत सेवा दिली होती तरीही काही डीलर्सनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. जीएसटी भरण्यास टाळाटाळ करणा-या डीलर्सवर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे.