लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: म्हादईसाठी न्यायालयीन लढाईवर वकील आणि सल्लागार यांची फी देण्यासाठी आतापर्यंत सरकारने १५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. म्हादई पाणी तंटा लवाद तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढण्यासाठी राज्य सरकारने सल्लागारांचीही नियुक्ती केली आहे. विधानसभेत एका प्रश्नावरील लेखी वकिलांचे व्यावसायिक शुल्क, निवास आणि प्रवास यासाठी उत्तरानुसार ९.४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
माजी सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना सर्वाधिक ६ कोटी ३८ लाख ८२ हजार १५४ रुपये शुल्क दिले गेले. नवी दिल्लीतील प्रताप वेणुगोपाल या वकिलास १५ लाख १५ हजार रुपये, माजी अॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांना १ कोटी ९ लाख ३४ हजार १०७ रुपये, साल्वादोर रिबेलो यांना ५३ लाख ५० हजार ८९१ रुपये, पंकज वेर्णेकर यांना ४२ लाख ३३ हजार ७७३ रुपये फी दिली. विद्यमान अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना केवळ १ लाख ४८ हजार ३५२ रुपये दिले गेले.
मांडवीतील जल उत्पन्न अभ्यासाला आयआयटी, मुंबई या संस्थेला १४ लाख ९४ हजार ३८८ रुपये दिले आहेत. जलमार्गाच्या शाश्वततेचे मूल्यांकन, वाहतूक आणि नदीचे मॉडेलिंग, नदीतील गाळ व पर्यावरण अभ्यासासाठी मेसर्स डीएचआय (इंडिया) जल आणि पर्यावरण प्रा. लि., कंपनीला १ कोटी ३५ लाख ८१ हजार ६०० रुपये दिले. समुद्र पातळी वाढणे आणि पाणी उत्खनन यांच्या परिणामांचे जलमार्गाच्या आकारविज्ञानावर मूल्यांकन करण्यासाठी व तपशीलवार संख्यात्मक मॉडेलिंगसाठी ट्रान्सर्व्ह टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., या कंपनीला १६ लाख ४० हजार रुपये दिले आहेत. के. एस. शंकर राव सल्लागार कंपनीला ३ लाख १५ हजार ३६० रुपये, सुरेश चंद्र या सल्लागाराला ९ लाख ७५ हजार रुपये आणि चेतन पंडित या सल्लागाराला २ कोटी ३३ लाख ९९ हजार ६१३ रुपये दिले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"