लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील पंधरा वर्षांहून अधिक जुनी तब्बल १.९२ लाख वाहने मोडीत निघणार आहेत. राज्य सरकारने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग धोरण २०२३ अधिसूचित केले आहे.
पंधरा वर्षांहून अधिक काळ झालेली जुनी, अयोग्य वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे दिली जारी करण्यात आली आहेत. तसेच जुनी वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा विभागाकडे स्वेच्छेने हस्तांतरित करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देखील दिले जाणार आहे. वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे, टप्पे टप्प्याने वाहने मोडीत काढणे, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक, नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांच्या खरेदीला चालना देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण सुरुवातीला पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. गोव्यात १५ वर्षांहून अधिक जुनी, अशी अंदाजे १.९२ लाख वाहने आहेत.
पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात आणखी साडेतीन लाख वाहने पंधरा वर्षे ओलांडतील. जुन्या वाहनांची संख्या वाढत चालल्याने व पर्यावरणासाठी ती चिंतादायक बाब ठरल्याने सरकारने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग धोरण तयार केले आहे.
का लागू केले धोरण?
जुनी वाहने मोडीत काढून प्रदूषण कमी करणे, रस्ता, प्रवासी व वाहनांची सुरक्षा सुधारणे, वाहन क्षेत्राला चालना आणि रोजगार निर्मिती, इंधन कार्यक्षमता सुधारणे, देखभाल खर्च कमी करणे, ऑटोमोटिव्ह पोलाद आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगासाठी कमी किमतीच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, वैज्ञानिक पद्धतीने वाहनांच्या स्क्रॅपच्या पुनर्वापराला चालना देणे, पर्यावरणपूरक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आधी उद्दिष्टये हे धोरणा मागे आहेत.
अशी मिळणार सवलत
लोकांना त्यांची वाहने स्वेच्छेने सुपूर्द केल्यास त्यांना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट' दिले जाईल. त्यानंतर ही सर्टिफिकेट सादर करून नवीन वाहनाची खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात सवलत देण्यात येईल. सार्वजनिक वाहतूक करणारे वाहन असेल तर नवीन नोंदणीसाठी मोटार वाहन करात १५ टक्के सवलत असेल, सार्वजनिक वाहतुकीत नसलेल्या वाहनांना १५ वर्षापर्यंत आणि सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ८ वर्षांपर्यंत सवलत लागू असेल.