यावर्षी कर्जवाटपाचा निम्मा पल्लाही दूरच

आॅगस्ट महिना अर्धा संपण्याच्या मार्गावर असताना उद्दिष्टाच्या निम्मेही कर्ज वाटप झाले नाही. केवळ ४३.३६ टक्केच कर्जाचे वाटप झाले आहे. सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्ती करण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व सहकारी बँकेला कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे.

ठळक मुद्देउदास धोरण : उद्दिष्टाच्या केवळ ४३ टक्के कर्ज वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आॅगस्ट महिना अर्धा संपण्याच्या मार्गावर असताना उद्दिष्टाच्या निम्मेही कर्ज वाटप झाले नाही. केवळ ४३.३६ टक्केच कर्जाचे वाटप झाले आहे.सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्ती करण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व सहकारी बँकेला कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. प्रत्येक बँकेने शेतकºयांना कर्जाचे वितरण करावे, यासाठी त्यांच्यावर दबाव असावा, या उद्देशाने प्रत्येक वर्षी उन्हाळ्यातच कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. बँका शासकीय कर्मचारी, उद्योगपती यांना कर्ज तर देतात. मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. शेतकरी कर्जाचा भरणा करीत नाही, अशी चुकीची समजूत बँक व्यवस्थापनाची झाली आहे. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार होत नाही.२०१८ च्या खरीप हंगामात जिल्हाभरातील बँकांना २०२.९१ कोटी रूपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी केवळ ८७ कोटी ९८ लाख रूपयांचे कर्ज वाटप २० हजार ८४५ शेतकऱ्यांना केले आहे. बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टाच्या कर्ज वाटपाचे प्रमाण निम्म्यापेक्षाही कमी असून ते ४३.३६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक धान पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. धान रोवणीसाठी सर्वाधिक खर्च येतो. जुलै महिन्याच्या सुरूवातीपासून रोवणीला सुरूवात होते. त्यामुळे त्यापूर्वीच पात्र शेतकरीपीक कर्जाची मागणी करतात. आता मात्र आॅगस्ट महिना सुरू झाला आहे. जवळपास ७० टक्के रोवणीची कामे आटोपली आहेत. पावसाअभावी ३० टक्के रोवणी शिल्लक आहेत. त्यामुळे यानंतर खरीपासाठी कर्जाची मागणी होणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे कर्ज वाटपाचा आकडा पुढे सरकण्याची फार कमी शक्यता आहे. एकंदरीतच या वर्षी कर्जवाटपाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आतच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शासन व लोकप्रतिनिधींना दाखविण्यासाठी काही बँका थोडेफार कर्जवाटप करतात. त्यानंतर मात्र उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठविले जाते. दुसरीकडे शेतकरीच कर्ज मागत नसल्याचा अहवाल शासनाला पाठवितात. अशा प्रकारे बँक व्यवस्थापन शेतकरी व शासनाची फसवणूक करीत असल्याचे दिसून येते. अशा बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.कर्जमाफीच्या दिरंगाईचा परिणामकर्जमाफीची प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेला जवळपास १० महिन्यांचा कालावधी उलटत चालला आहे. कर्जमाफीबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी जुने कर्ज भरले नाही. त्यामुळे हे शेतकरी थकबाकीदार बनले. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची होती, त्यांचीही कर्जमाफी लवकर झाली नाही. त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांवर सुध्दा कर्जाचे बोझे असून नवीन कर्जासाठी ते पात्र ठरले नाही. याचा परिणाम म्हणजे, मागील वर्षीपासून कर्ज उचलणाऱ्यांचे प्रमाण अतिशय घटले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व बँक आॅफ इंडिया या दोन बँका वगळल्या तर इतर बँकांची कर्ज वाटपाची टक्केवारी ४० टक्क्यांच्या आतच आहे. ती आता पुढे सरकण्याची शक्यता फार कमी आहे.